नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएसँगै नेपाली नागरिकले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ ।

गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बमोजिमको नियमावली भदौं १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। सो नियमावली सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार एक साताभित्र सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अब आमाको नाउँमा नागरिकता लिन सहज भएको छ। त्यसैगरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउनेछ। ऐन बनेपछि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने बाहेक अन्य प्रकृतिको प्रावधान भने रोकिएको थियो। अब सबै प्रकृतिको नागरिकता पाउने स्थिति बनेको छ ।’

उहाँले नेपालको संविधानको भाग– २ को धारा १० देखि १४ सम्म भएका नागरिकताका प्रावधानअनुरुप अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन सक्ने बताउनुभयो ।