२०८३ कात्तिक ३० , सोमबार 16, November 2026, Monday
विचार

जनताको मतमा सिंहासन हल्लाउने शक्ति

जनताको मौनतालाई आफ्नो जितको सुनिश्चितता ठान्ने नेतृत्वले लोकतन्त्रको मनोविज्ञान बुझ्न सकेको छैन । अहिलेको निर्वाचन केवल परम्परागत प्रचारप्रसारबाट प्रभावित हुने अवस्था छैन । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ ।
प्रेमचन्द्र झा
प्रेमचन्द्र झा । काठमाडौं

अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र हुनेछैन । यो विगतका राजनीतिक व्यवहारको समीक्षा, वर्तमान नेतृत्वको परीक्षण र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत बन्नेछ । यसपटकको निर्वाचनमा कसले कति पैसा खर्च गर्‍यो, कसले कुन जातीय समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्‍यो, कसको पछाडि कति राजनीतिक शक्ति उभियो र कसले कति ठूलो स्वरमा भाषण गर्‍यो भन्ने कुराले मात्रै परिणाम निर्धारण गर्ने दिन क्रमश: कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिन्छ । मतदाताको मनोविज्ञान बदलिँदै छ । नागरिकले उम्मेदवारको अनुहार मात्र होइन, उसको विगत, व्यवहार, चरित्र, कार्यक्षमता र सार्वजनिक जीवनप्रतिको जिम्मेवारीसमेत हेर्न थालेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, निर्वाचनमा जित्ने आधार जातीय समीकरण हो कि जनताको विश्वास ? कुर्सी प्राप्त गर्ने माध्यम राजनीतिक हुकुमत हो कि लोकतान्त्रिक जनमत ? नेतृत्वको परिचय पैसाको प्रदर्शन हो कि सेवाभाव ? यी प्रश्न सामान्य राजनीतिक बहसका विषय मात्र होइनन् । यी प्रश्नले स्थानीय लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछन् । अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको हिसाब जातको भाषणले होइन, मतले हुनेछ । कुर्सीको फैसला हुकुमले होइन, जनमतले गर्नेछ । जनताको मतलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठान्ने, गाउँका नागरिकलाई जातीय कित्तामा विभाजन गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने र पैसाको बलमा मतदाताको विवेक खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नेहरूका लागि यो समय आत्मसमीक्षाको समय हो ।

होसियार, राजनीतिको नाममा जनतालाई वर्षौंदेखि एउटै घेराभित्र राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएकाहरू! जनताको मौनतालाई सहमति नसम्झ । नागरिकको धैर्यलाई कमजोरी नठान । मतदाता चुप छन् भन्दैमा उनीहरू बेखबर छैनन् । उनीहरू सबै कुरा देखिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् र समय आएपछि आफ्नो मतमार्फत जवाफ दिने तयारीमा छन् । नेपालको स्थानीय राजनीति लामो समयदेखि जात, समुदाय, नाता, सम्बन्ध, आर्थिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विशेषगरी तराई–मधेशका कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचनको समयमा जातीय समीकरणलाई जितको मुख्य सूत्र बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

कुन जातिको कति मतदाता छन्, कुन समुदायको समर्थन प्राप्त गर्दा चुनाव जित्न सकिन्छ, कुन टोललाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ र कुन सामाजिक सम्बन्धलाई राजनीतिक लाभमा बदल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताब निर्वाचनको चर्चाको केन्द्रमा रहने गरेको छ । समाजको सामाजिक बनोट, सांस्कृतिक विविधता र समुदायगत सम्बन्धलाई बुझ्नु एउटा कुरा हो । तर त्यसैलाई राजनीतिक विभाजनको हतियार बनाउनु अर्कै कुरा हो । कुनै पनि समुदायको पहिचान सम्मानयोग्य हुन्छ । प्रत्येक जाति, वर्ग, भाषा, धर्म र संस्कृतिको समान अस्तित्व लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर जातीय पहिचानलाई मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमाथि नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो ।

एउटा नागरिकको राजनीतिक अधिकार उसको जातबाट होइन, नागरिकताबाट सुनिश्चित हुन्छ । उसको मतको मूल्य आर्थिक हैसियतबाट होइन, संविधानले दिएको समान अधिकारबाट निर्धारित हुन्छ । गरिबको एउटा मत र धनीको एउटा मतको मूल्य बराबर हुन्छ । समाजको शक्तिशाली व्यक्तिको मत र सामान्य श्रमिकको मतबीच कुनै अन्तर हुँदैन । यही लोकतन्त्रको आधारभूत सुन्दरता हो । तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कतिपय राजनीतिक पात्रहरूले मतदातालाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा होइन, जातीय समूहका प्रतिनिधिका रूपमा हेर्ने गल्ती गर्छन् । उनीहरू नागरिकको समस्या बुझ्नभन्दा समुदायको नाममा मतको ठेक्का लिन खोज्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा आपसी अविश्वास बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव कमजोर बनाउँछ र स्थानीय विकासलाई राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउँछ ।

अब नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो जातको उम्मेदवार हुनु मात्रै योग्यताको प्रमाण होइन । आफ्नो समुदायको व्यक्ति हुनु मात्रै इमानदारीको ग्यारेन्टी पनि होइन । उम्मेदवारको मूल्यांकन उसको काम, क्षमता, दृष्टिकोण, चरित्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ । आफ्नो जातको नाममा मत माग्ने उम्मेदवारले आफ्नो कार्यकालमा सबै जात र समुदायलाई समान व्यवहार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचन जितेपछि ऊ एउटा समुदायको प्रतिनिधि मात्र रहँदैन, सम्पूर्ण नगर, गाउँपालिका, वडा र नागरिकको साझा प्रतिनिधि बन्छ । निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को गम्भीर चुनौती हो ।

उम्मेदवारले आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य प्रदर्शन गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने, भोजभतेर आयोजना गर्ने, विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिने र निर्वाचनलाई खर्चिलो प्रतिस्पर्धामा बदल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको वास्तविक मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचन जनताको प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो, आर्थिक सम्पन्नताको प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन । तर जब उम्मेदवारको योग्यता उसको आर्थिक हैसियतबाट मापन हुन थाल्छ, तब समाजका इमानदार, सक्षम र सेवाभावी नागरिक राजनीतिबाट टाढिन बाध्य हुन्छन् । कुनै व्यक्ति इमानदार हुन सक्छ, समाजका लागि काम गरेको हुन सक्छ, जनताको दु:ख–सुखमा साथ दिएको हुन सक्छ, तर ऊसँग करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता नहुन सक्छ । के त्यसैले उसलाई नेतृत्व गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनुपर्छ ? के स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पैसाको प्रदर्शन अनिवार्य योग्यता हो ? पक्कै होइन ।

स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्न चाहिने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति जनताको विश्वास हो । त्यो विश्वास न बैंकमा जम्मा हुन्छ, न बजारबाट खरिद गर्न सकिन्छ । त्यो त वर्षौँको व्यवहार, इमानदारी, निरन्तर सेवा र सार्वजनिक जीवनको पारदर्शिताबाट आर्जन हुन्छ । मतदाताले पनि आफ्नो मतको मूल्य बुझ्नुपर्छ । एकछिनको आर्थिक लाभका लागि पाँच वर्षको भविष्य बेच्नु बुद्धिमानी होइन । चुनावका बेला प्राप्त हुने सानो आर्थिक प्रलोभनले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दैन, अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध गराउँदैन, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउँदैन, सडकको खाल्डो पुर्दैन र बेरोजगार युवालाई रोजगारी पनि दिँदैन । निर्वाचनको दिन हातमा परेको केही रुपैयाँभन्दा पाँच वर्षसम्म पाउने गुणस्तरीय सेवा धेरै मूल्यवान् हुन्छ ।

एउटा भोजको स्वाद केही घण्टा रहला, तर गलत नेतृत्वको असर पाँच वर्षसम्म भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ—तपाईं हामीलाई के दिनुहुन्छ भन्ने होइन, तपाईंले हाम्रो सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईंले हाम्रो करको पैसा कहाँ खर्च गर्नुहुन्छ ? तपाईंले हाम्रो नगरको भविष्यका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको संस्था हो । नागरिकले आफ्नो समस्या लिएर सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ वडा कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिका नै हो । त्यसैले स्थानीय नेतृत्वको व्यवहारले नागरिकले राज्यप्रति गर्ने अनुभूति निर्धारण गर्छ । तर विडम्बना, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई जनसेवाको संस्था नभई व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

निर्वाचित भएपछि जनताको सेवक बन्नुपर्ने व्यक्ति आफूलाई शासक ठान्न थाल्छ । जनताको मतबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई निजी अधिकारजस्तो प्रयोग गर्छ । कार्यालयमा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्नेमा नागरिकले जनप्रतिनिधिसम्म पुग्न अनेकौँ कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जनप्रतिनिधि हुनु भनेको जनताभन्दा माथि हुनु होइन । जनताको करबाट चल्ने कार्यालयमा बसेर जनतालाई आदेश दिने अधिकार प्राप्त गर्नु पनि होइन । जनप्रतिनिधि हुनु भनेको नागरिकको समस्या सुन्ने, समाधान खोज्ने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र आफ्नो निर्णयप्रति जवाफदेही हुने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु हो । लोकतन्त्रमा कुर्सी स्थायी हुँदैन । पदको आयु सीमित हुन्छ । आज नगर प्रमुख भएको व्यक्ति भोलि सामान्य नागरिक हुन सक्छ । आज वडा अध्यक्ष भएको व्यक्ति भोलि आफ्नै वडामा नागरिकको हैसियतमा बस्न सक्छ ।

त्यसैले पदमा रहँदा गरिएको व्यवहार नै उसको राजनीतिक भविष्यको वास्तविक परिचय बन्नेछ । जनताको घरदैलोमा पुगेर हात जोड्नु र निर्वाचन जितेपछि त्यही जनतालाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक संस्कार होइन । चुनावको समयमा नम्र र पद प्राप्त भएपछि अहंकारी हुने चरित्रले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अब नागरिकले यस्तो नेतृत्व खोज्नुपर्छ, जसले जनताको फोन उठाओस्, गुनासो सुनोस्, सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित होस्, आफ्नो निर्णयको कारण बताओस् र गल्ती हुँदा स्वीकार गर्न सक्ने साहस राखोस् । अहंकार चाहिँदैन । पैसाको दम्भ चाहिँदैन । हुकुमतको तामझाम चाहिँदैन । चाहिन्छ त केवल जनताको सेवक बन्ने इमान, काम गर्ने क्षमता र सार्वजनिक जीवनप्रतिको जवाफदेहिता । नेपाली राजनीतिक बहसमा बालेन शाहको नाम एउटा व्यक्तिको परिचयमा मात्र सीमित छैन ।

त्यो नामसँग जोडिएको बहसले परम्परागत राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको शैली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिकको बदलिँदो अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ । बालेन एउटा नाम मात्र होइन, पुरानो प्रवृत्तिविरुद्ध उठेको प्रश्न हो । यो प्रश्न कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने वा उसको हरेक निर्णयलाई सही ठहर गर्ने उद्देश्यले उठेको होइन । बरु यसले राजनीतिमा स्थापित मान्यता र अभ्यासमाथि नागरिकले गर्न थालेको परीक्षणलाई संकेत गर्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक दलको संगठन, प्रभाव, जातीय समीकरण र आर्थिक शक्तिको आधारमा नेतृत्व निर्धारण हुँदै आएको अवस्थामा नागरिकले परिणाममुखी काम, स्पष्ट अभिव्यक्ति, निर्णय क्षमता र जवाफदेहितालाई पनि नेतृत्वको मापदण्ड बनाउन थालेका छन् ।
यसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई असहज बनाएको हुन सक्छ । किनभने पहिले राजनीतिक दलको झन्डा, संगठन र नेताको प्रभावले मतदाताको निर्णयमा ठूलो भूमिका खेल्थ्यो । अहिले ती आधारसँगै कामको परिणाम र व्यवहारको परीक्षण पनि हुन थालेको छ । तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ । नयाँ हुनु मात्रै योग्य हुनु होइन । पुरानो हुनु मात्रै अयोग्य हुनु पनि होइन । कुनै व्यक्ति नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट आएको भन्दैमा उसले गल्ती गर्दैन भन्ने हुँदैन । त्यसैगरी पुरानो राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदैमा सबै व्यक्ति असक्षम हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि उचित हुँदैन । वास्तविक प्रश्न पुरानो र नयाँको नाममा होइन, राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीमा छ ।

नयाँ नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वका कमजोरी दोहोर्‍यायो भने परिवर्तनको अर्थ रहँदैन । पुरानो नेतृत्वले आफ्नो व्यवहार सुधार्‍यो, पारदर्शिता अपनायो र जनताको विश्वास जित्यो भने उसलाई पनि पुन: अवसर प्राप्त हुन सक्छ । त्यसैले बालेन प्रवृत्तिको वास्तविक सन्देश व्यक्तिको अनुकरणभन्दा पनि नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई बलियो बनाउनु हो । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रविरोधी काम होइन । बरु प्रश्नविहीन राजनीति नै लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गाउँका गल्ली, चोक, चिया पसल र चौतारीमा राजनीतिक गतिविधि बढ्नु स्वाभाविक हो । उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुग्छन् । पुराना सम्बन्ध सम्झिन्छन् । वर्षौँदेखि नभेटिएका व्यक्तिहरू अचानक आत्मीय बन्न थाल्छन् । कतिपयले त जनताको दु:खमा आफू सधैँ साथ रहेको कथा सुनाउन पनि थाल्छन् ।

तर नागरिकले अब प्रश्न गर्न थालेका छन्, तपाईं विगत पाँच वर्ष कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? चुनाव नहुँदा हाम्रो समस्या किन देख्नुभएन ? बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकको पीडा किन सुन्नुभएन? किसानले मल, बीउ र सिँचाइका लागि संघर्ष गर्दा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? बेरोजगार युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता भोग्दा तपाईंले के गर्नुभयो ? निर्वाचनको समयमा मात्र देखिने आत्मीयता र पाँच वर्षको निरन्तर सम्बन्धबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । जनताको घरदैलोमा पुग्नु राम्रो हो, तर घरदैलोमा पुगेर केवल मत माग्नु पर्याप्त छैन । उम्मेदवारले जनताको समस्या बुझ्नुपर्छ, समाधानको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ र विगतमा गरेको कामको विवरण दिनुपर्छ । पुरानो जाल फेरि बिछ्याउनेहरूका लागि नागरिकले यसपटक एउटा सरल प्रश्न सोध्न सक्छन्, तपाईंले हामीलाई फेरि विश्वास गर्नुपर्ने आधार के छ ?

राजनीतिमा सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ, तर सम्बन्धको नाममा नागरिकको विवेक नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन । समाजमा पारिवारिक, जातीय र सामाजिक सम्बन्ध रहन्छन् । ती सम्बन्ध जीवनभर कायम रहन सक्छन् । तर निर्वाचनमा मत दिने निर्णय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो । आफन्तको आग्रह, नेताको दबाब, समुदायको निर्देशन वा आर्थिक प्रलोभनका कारण मतदाताले आफ्नो विवेक गुमाउनु हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी हो । उनीहरू प्राय: सभामा देखिएको भीडलाई जनसमर्थन ठान्छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रशंसालाई जनमत सम्झन्छन् । केही व्यक्तिको जयजयकारलाई सम्पूर्ण समुदायको निर्णय मान्छन् । तर निर्वाचनको वास्तविक जनमत सभाको भीडमा मात्र देखिँदैन । त्यो मतदाताको मनभित्र निर्माण भइरहेको हुन्छ ।

कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विरोध मौनताभित्र लुकेको हुन्छ । नागरिकले सार्वजनिक रूपमा केही बोल्दैनन् । नेतासँग विवाद गर्दैनन् । पार्टीको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन्छन् । तर उनीहरूको मनमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको हुन सक्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो नेताको प्रशंसा गरिरहँदा सर्वसाधारण नागरिकले भने चुपचाप मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । कसले चुनावअघि के भन्यो ? कसले जितेपछि के गर्‍यो ? कसले आफ्नो नातेदारलाई प्राथमिकता दियो ? कसले सार्वजनिक बजेटलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्‍यो ? कसले विकासका नाममा प्रचार बढी र काम कम गर्‍यो ? कसले जनताको समस्या सुन्ने धैर्य राख्यो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर मतदाताले आफ्नो स्मृतिमा राखेका हुन्छन् । त्यसैले मतदाता मौन छन्, तर बेखबर छैनन् । जनता चुप छन्, तर कमजोर छैनन् । उनीहरू सबै कुरा देखिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई कसले के गर्‍यो भन्ने थाहा छ । निर्वाचनको दिन उनीहरूको हातमा हुने मतपत्र नै सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति बन्न सक्छ । जनताको मौनतालाई आफ्नो जितको सुनिश्चितता ठान्ने नेतृत्वले लोकतन्त्रको मनोविज्ञान बुझ्न सकेको छैन । अहिलेको निर्वाचन केवल परम्परागत प्रचारप्रसारबाट प्रभावित हुने अवस्था छैन । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युब र अन्य डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । पहिले गाउँको एउटा चिया पसलमा सीमित रहने राजनीतिक बहस अहिले केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ । एउटा गलत निर्णयको आलोचना देशभर फैलिन सक्छ । एउटा राम्रो कामको प्रशंसा पनि व्यापक हुन सक्छ ।

तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने लोकप्रियता नै निर्वाचनको वास्तविक परिणाम हो भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । डिजिटल माध्यममा सक्रिय व्यक्तिको संख्या र मतदान केन्द्रमा पुगेर मत दिने नागरिकको संख्या फरक हुन सक्छ । त्यहाँ देखिएको समर्थनलाई वास्तविक जनमत मान्नुअघि त्यसको सामाजिक र राजनीतिक आधार बुझ्न आवश्यक छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो । लोकतन्त्रमा आलोचना नागरिकको अधिकार हो । सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । अबको नेतृत्वले सामाजिक सञ्जाललाई केवल प्रचारको साधन होइन, नागरिकसँग संवाद गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । आलोचनालाई सुन्ने, तथ्यका आधारमा जवाफ दिने र गलत सूचना सच्याउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनको समयमा ठूला राजनीतिक नारा सुनिन्छन् । कतिपय उम्मेदवारले नगरलाई नमुना बनाउने घोषणा गर्छन् । कतिपयले विकासको नयाँ युग सुरु गर्ने वाचा गर्छन् । तर स्थानीय नागरिकका लागि विकासको वास्तविक अर्थ दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलो हुने सडक, समयमै मल नपाउने किसान, विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, अस्पतालमा चिकित्सक र औषधिको कमी, खानेपानीको समस्या, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार—यी नै नागरिकका वास्तविक राजनीतिक मुद्दा हुन् । स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन हुन सक्छन् । तर उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व भए धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । एउटा नगर प्रमुखको मूल्यांकन उसले कति ठूलो स्वागतद्वार बनायो भन्ने आधारमा होइन, नगरको प्राथमिकता के हो भन्ने बुझेर काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।

एउटा वडाध्यक्षको सफलता उसले कति कार्यक्रम उद्घाटन गर्‍यो भन्ने आधारमा होइन, वडाका नागरिकले सेवा लिन कति सहजता पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधार भयो कि भएन ? स्वास्थ्य संस्थामा सेवा उपलब्ध भयो कि भएन ? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए कि पाएनन् ? युवाले सीप र रोजगारीको अवसर पाए कि पाएनन् ? महिलाले सुरक्षित र सम्मानजनक सार्वजनिक जीवनको अनुभव गरे कि गरेनन्? विपन्न नागरिकले सरकारी सेवामा समान पहुँच पाए कि पाएनन् ? यिनै प्रश्नले स्थानीय नेतृत्वको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नुपर्छ । निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा बजेटको स्रोत, प्राथमिकता, समयसीमा र कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

केवल सपना बाँडेर नागरिकको विश्वास जित्ने समय अब सकिनुपर्छ । मधेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । यहाँका हजारौँ परिवारको जीवन खेतीपातीसँग जोडिएको छ । किसानले वर्षभरि खेतमा पसिना बगाउँछन् । ऋण लिएर बीउ, मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्छन् । बाढी, खडेरी र मौसमको जोखिम सामना गर्छन् । तर उत्पादन बजारमा पुर्‍याउँदा उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ, तर किसानले बजारमा त्यही मूल्य पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । बिचौलियाको प्रभाव, भण्डारणको अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीले किसानलाई निराश बनाउँछ । स्थानीय निर्वाचनमा कृषि केवल भाषणको विषय बन्नु हुँदैन । किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि प्राविधिक सेवा, भण्डारण र बजारको सुनिश्चितता दिने योजना आवश्यक छ ।

नगरपालिकाले स्थानीय कृषि उत्पादनको तथ्यांक तयार गर्न सक्छ । किसान समूह र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ । उत्पादन र बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ । किसानको उत्पादन लागत घटाउने र आम्दानी बढाउने नीति बनाउनु स्थानीय नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । जुन नेतृत्वले किसानको पसिना बुझ्दैन, उसले गाउँको अर्थतन्त्र पनि बुझ्न सक्दैन । मधेशका गाउँबस्तीमा आज एउटा ठूलो प्रश्न छ, यहाँका युवाले आफ्नो भविष्य यहीँ देख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी र आर्थिक अवसरको सीमितताका कारण धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । गाउँमा वृद्ध आमाबुबा र परिवार छाडेर विदेशिनु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो ।

निर्वाचनको समयमा युवालाई केवल झन्डा बोक्ने, जुलुस निकाल्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने समूहका रूपमा हेर्नु गलत हो । युवा नेतृत्वको सहयात्री हुनुपर्छ । उनीहरूको सीप, ज्ञान, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई स्थानीय विकाससँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन र साना उद्योगको विकासमा लगानी गर्न सक्छ । युवालाई अनुदानको आश्वासन मात्र होइन, व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ । युवाको भविष्य विदेशको विमानस्थलमा मात्रै खोज्ने होइन, आफ्नै गाउँको सम्भावनामा पनि खोज्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जो नेतृत्व युवाको ऊर्जा बुझ्न सक्दैन, उसले भविष्यको राजनीति पनि बुझ्न सक्दैन । स्थानीय लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार महिला सहभागिता हो ।

संविधान र कानुनले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्दैमा वास्तविक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुन्छ भन्ने छैन । महिलालाई केवल चुनावी गणित पूरा गर्ने पात्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र भूमिका, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर र सार्वजनिक स्रोतमा समान पहुँच उपलब्ध हुनुपर्छ । महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलता स्थानीय सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ । घरेलु हिंसा, दाइजो, बालविवाह र सामाजिक विभेदविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । महिलाको सम्मान केवल भाषणमा होइन, नीति, बजेट र व्यवहारमा देखिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको बजेट कुनै जनप्रतिनिधिको निजी सम्पत्ति होइन ।

त्यो नागरिकले तिरेको कर, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सार्वजनिक स्रोतको हिस्सा हो । त्यसैले प्रत्येक रुपैयाँको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र अनुगमन आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ता समितिको नाममा सीमित व्यक्तिको प्रभाव स्थापित गर्ने, योजनालाई राजनीतिक निकटताका आधारमा बाँड्ने, काम नगरी भुक्तानी लिने र गुणस्तरहीन संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउँछ । स्थानीय सरकारको सफलताको आधार केवल बजेट खर्चको प्रतिशत होइन, खर्च भएको बजेटले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन हो । कुनै सडक निर्माण भयो भने त्यो कति वर्ष टिक्यो ? विद्यालय भवन बन्यो भने विद्यार्थीले कस्तो सुविधा पाए ? स्वास्थ्य चौकी निर्माण भयो भने त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपलब्ध छन् कि छैनन्? खानेपानी योजना बन्यो भने नागरिकको घरसम्म पानी पुग्यो कि पुगेन ?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक खर्च, योजना छनोट र कार्यान्वयनको अवस्था नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिक कार्यक्रम होइन, जनताको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने वास्तविक अभ्यास बन्नुपर्छ । राजनीतिक दल लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण संस्था हुन् । दलले नीति निर्माण गर्छन्, नेतृत्व तयार गर्छन् र नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछन् । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु जनप्रतिनिधिको अनिवार्य गुण हो । निर्वाचनमा विभिन्न दलका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबै नागरिक एउटै स्थानीय तहका सदस्य हुन्छन् । विजयी उम्मेदवारले आफ्ना समर्थक र विरोधीबीच विभेद गर्न मिल्दैन । विपक्षी दललाई समर्थन गर्ने नागरिकले पनि समान सेवा पाउनुपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारी सुविधा रोक्नु लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरीत हो ।

स्थानीय सरकार दलको कार्यालय होइन । त्यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो । त्यहाँ पार्टीको झन्डाभन्दा नेपालको संविधान, कानुन र जनताको हित ठूलो हुनुपर्छ । राजनीतिमा परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा पुरानो नेतृत्वलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई बिना परीक्षण स्वीकार गर्ने दुवै प्रवृत्ति उचित होइनन् । पुरानो नेतृत्वसँग अनुभव हुन सक्छ । उसले विगतमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि हुन सक्छ । तर अनुभवको नाममा गल्ती दोहोर्‍याउने छुट कसैलाई हुँदैन । पुरानो नेतृत्वले आफ्नो विगतको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ र नागरिकको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यसैगरी नयाँ नेतृत्वले पनि लोकप्रियताको आधारमा मात्र आफूलाई योग्य ठान्नु हुँदैन । नेतृत्वका लागि प्रशासनिक ज्ञान, आर्थिक अनुशासन, कानुनी बुझाइ, संस्थागत समन्वय र निर्णय क्षमताको आवश्यकता पर्छ ।

परिवर्तन भनेको अनुहार फेर्नु मात्र होइन । परिवर्तन भनेको काम गर्ने तरिका बदल्नु हो । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु हो । नागरिकलाई सम्मान गर्नु हो । सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नु हो । नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताबाट अनुभव लिनुपर्छ र पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताबाट ऊर्जा, प्रविधि र परिवर्तनको सोच सिक्नुपर्छ । यही पुस्तान्तरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति मतदाताको हातमा हुन्छ । तर त्यो शक्ति मतदानको दिन मात्र सक्रिय हुने होइन । नागरिकले निर्वाचनअघि उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिको काममाथि निगरानी राख्नुपर्छ । मतदाता पाँच वर्षमा एकपटक मत दिने व्यक्ति मात्र होइन । ऊ स्थानीय सरकारको निरन्तर निगरानीकर्ता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सक्रिय सहभागी हो । मतदाताले उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ । उसको घोषणापत्र पढ्नुपर्छ । विगतको कार्यसम्पादन बुझ्नुपर्छ ।

आर्थिक स्रोत र सार्वजनिक जीवनको पारदर्शिता हेर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट प्रचारमा होइन, प्रमाण र तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ । कुनै उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारको जात, धर्म, परिवार वा व्यक्तिगत जीवनमाथि आक्रमण गरेर मत माग्छ भने उसले विकास र सुशासनको एजेन्डा कमजोर भएको संकेत पनि दिन सक्छ । निर्वाचन विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, व्यक्तिगत अपमानको होइन । उम्मेदवारबीच स्वस्थ बहस हुनुपर्छ । नागरिकले उनीहरूका योजना, दृष्टिकोण र कार्यक्षमताको तुलना गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा कतिपय नागरिकले आफ्नो राजनीतिक विचार खुलस्त राख्न हिचकिचाउँछन् । कतिपयलाई स्थानीय शक्ति केन्द्रको दबाब हुन्छ । कतिपयलाई सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिने डर हुन्छ । कतिपयले आर्थिक सहयोग रोकिएला भन्ने चिन्ता गर्छन् ।

तर लोकतन्त्रमा मतदाताले आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । कसलाई मत दिने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत अधिकार हो । त्यो अधिकारमाथि कुनै प्रकारको दबाब, धम्की वा प्रलोभन स्वीकार्य हुन सक्दैन । निर्वाचनको वास्तविक सौन्दर्य स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा छ । हार्नेले परिणाम स्वीकार गर्ने र जित्नेले सबै नागरिकलाई समेटेर काम गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुनुपर्छ । निर्वाचनपछि पनि समाज विभाजित रहिरह्यो भने स्थानीय लोकतन्त्र सफल भएको मान्न सकिँदैन । चुनावी प्रतिस्पर्धा सकिएपछि राजनीतिक कटुता पनि समाप्त हुनुपर्छ । विकास र सार्वजनिक हितका विषयमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनको बहसलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजान आवश्यक छ । अब कसले कुर्सी पाउने भन्नेभन्दा कसले नागरिकलाई राम्रो सेवा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

नेतृत्वको वास्तविक शक्ति उसको पछाडि उभिएको भीड होइन, उसले जनताको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन हो । उसको परिचय ठूलो गाडी, सुरक्षा घेरा, स्वागतद्वार र प्रचार सामग्री होइन, नागरिकको विश्वास र सार्वजनिक कामको परिणाम हो । कुनै जनप्रतिनिधि सामान्य पहिरनमा हिँड्न सक्छ, तर उसको काम असाधारण हुन सक्छ । कुनै उम्मेदवारसँग ठूलो आर्थिक सामथ्र्य नहुन सक्छ, तर उसको इमानदारी र कार्यक्षमता समाजका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन सक्छ । राजनीतिमा बाहिरी तामझामभन्दा आन्तरिक चरित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भाषणभन्दा व्यवहार ठूलो हुन्छ । घोषणापत्रभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आश्वासनभन्दा परिणाम ठूलो हुन्छ । अबको मतदाताले यिनै आधारमा नेतृत्व छान्नुपर्छ । अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने अन्तिम निर्णय मतदाताले गर्नेछन् ।

तर त्योभन्दा ठूलो प्रश्न छ, यो निर्वाचनपछि हाम्रो स्थानीय राजनीतिक संस्कार कस्तो हुनेछ ? के हामी फेरि जातीय विभाजनको पुरानै चक्रमा फर्किनेछौँ ? के पैसाको प्रदर्शनले जनताको विवेकमाथि प्रभाव पार्नेछ ? के राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक स्रोत बाँडिनेछ ? कि यसपटक नागरिकले नयाँ राजनीतिक मापदण्ड स्थापित गर्नेछन् ? समयले यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । अब राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई केवल मतदाताको सूचीमा रहेका संख्या सम्झनु हुँदैन । उनीहरू सचेत नागरिक हुन् । उनीहरूसँग अनुभव छ, स्मृति छ, विवेक छ र निर्णय गर्ने अधिकार छ । पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी जनतालाई कमजोर ठान्नु हो । जनताको मौनतालाई आफ्नो लोकप्रियता सम्झनु हो । आर्थिक प्रलोभन र जातीय नाराले मतदाताको निर्णय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु हो । तर लोकतन्त्रमा अन्तिम शब्द जनताको हुन्छ ।

होसियार, गाउँका गल्लीमा फेरि पुरानै जाल बिछ्याउनेहरू ! जात र पैसाको आडमा जनमत किन्ने सपना देख्नेहरू ! आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई जनताको विवेकभन्दा ठूलो ठान्नेहरू ! जनताको मौनतालाई आफ्नो विजयको सुनिश्चितता सम्झनेहरू ! समय बदलिँदै छ । मतदाताको चेतना बदलिँदै छ । नयाँ पुस्ताले प्रश्न गर्न थालेको छ । नागरिकले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी बुझ्न थालेका छन् । बालेन एउटा नाम मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि उठेको प्रश्न हो । लहर व्यक्तिको मात्र होइन, बेथितिविरुद्ध जनताले व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो । तर यो असन्तुष्टि कुनै एउटा व्यक्तिको लोकप्रियतामा सीमित हुनु हुँदैन । यो प्रत्येक स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी नेतृत्वको मागमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । अबको राजनीति डरको होइन, विश्वासको हुनुपर्छ । विभाजनको होइन, एकताको हुनुपर्छ । हुकुमको होइन, सेवाको हुनुपर्छ । पैसाको होइन, इमानको हुनुपर्छ । जातीय समीकरणको होइन, समान नागरिक अधिकारको हुनुपर्छ ।

किनभने जनताको मत कुनै नेताको निजी सम्पत्ति होइन । त्यो पाँच वर्षका लागि सुम्पिएको सार्वजनिक विश्वास हो । कुर्सीमा बस्ने अधिकार जनताले दिन्छन् र आवश्यक परे त्यही अधिकार फिर्ता लिने सामथ्र्य पनि जनतामै हुन्छ । अन्तत: निर्वाचनको दिन मतपत्रमा केवल उम्मेदवारको नाम छानिने छैन, एउटा राजनीतिक संस्कारको पक्षमा निर्णय हुनेछ । एउटा भविष्यको दिशा तय हुनेछ । एउटा पुस्ताको आशा र अर्को पुस्ताको जिम्मेवारीबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचनमा न जातको अहंकार चल्नुपर्छ, न पैसाको दम्भ, न राजनीतिक हुकुमतको तामझाम । चल्नुपर्छ त केवल नागरिकको स्वतन्त्र विवेक, जनताको विश्वास र परिवर्तनको चाहना । मतदाता मौन छन्, तर बेखबर छैनन् । जनता चुप छन्, तर कमजोर छैनन् । किनकि लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला नेताको हुकुमले होइन, जनताको मतले हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक ३० गते सोमबार