हिमाली क्षेत्रका तीन लाख मानिस प्राकृतिक विपद्को ‘बाटो’मा

एउटा नयाँ अध्ययनले हिमालय क्षेत्रका केही भागहरूमा कम्तीमा तीन लाख मानिसहरू सम्भावित प्राकृतिक विपद्को ‘बाटो’मा बसिरहेको औँल्याएको छ । सन् २०१६ र २०२३ को बीचमा उत्तरी नेपाल, दक्षिणपूर्वी तिब्बतका केही भागहरू र भारतको उत्तराखण्डको एउटा भागमा भवन निर्माणको क्रम लगभग ४५ प्रतिशतले बढेको छ । ती उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू हुन् ।

‘साइन्टिफिक रिपोट्र्स’ जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययनअनुसार विशेष गरी हिमतालबाट हुने बाढीको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा सो अवधिमा निर्माण कार्य लगभग ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको टोलीले जोखिममा रहेका मानिसहरूको वास्तविक सङ्ख्या निकै बढी हुन सक्ने बताएको छ किनभने अनुसन्धानकर्ताहरूले समान जोखिममा रहेका वरपरका सबै क्षेत्रलाई नसमेटेर एउटा विशेष क्षेत्रको मात्र विश्लेषण गरेका थिए ।

यो अध्ययन नेपालमा १,४०० भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान लिनुका साथै हजारौँ मानिसहरूलाई बेपत्ता बनाएको गत भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीभन्दा पहिले गरिएको थियो । हालसालै थप साना मिल्दाजुल्दा घटनाहरू पनि भएका छन् । नेपालमै असोज महिनामा बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले २०० घरहरूमा क्षति पुर्‍यायो, पाँच वटा पुलहरू बगायो र पाँच जना बेपत्ता भएका छन् ।

पोखराको उदाहरण

नेपाल, ब्रिटेन र भारतका नौ जना अनुसन्धानकर्ताहरूले हिमाली नदीहरूका ५० किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म र करिब एक हजार ३६० वटा हिमतालको अध्ययन गरेका थिए । उनीहरूले ती क्षेत्रहरूमा पर्यटन सुविधाको विस्तार, पूर्वाधार विकास र घर निर्माणसहित उल्लेखनीय विकास भएको पत्ता लगाएका छन् । नेपालको पोखरा त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी हो ।

हिमालको फेदमा अवस्थित पोखरा एउटा प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हो, जहाँ विगत ३० वर्षमा पर्यटकहरूको बढ्दो आगमनलाई मध्यनजर गरेर पूर्वाधार निर्माण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । मेयर धनराज आचार्य अन्नपूर्ण पर्वत शृङ्खलाबाट उत्पत्ति भएर पोखरा सहरको बीचबाट बग्ने सेतीगण्डकी नदीका कारण उत्पन्न खतराहरूसँग जुध्नुलाई एउटा ठूलो चुनौती मान्छन् ।

उक्त नदीको किनारबाट केवल पाँच मिटर (१६ फिट)को दूरीमा निकै पुराना भवनहरू रहेको बताउँदै उनेले नयाँ नियमअनुसार ती अझ टाढा हुनुपर्ने जनाए । ‘हामीले तिनीहरूलाई कसरी र कहाँ सार्ने भन्ने वास्तविक चुनौती हो,’ मेयर आचार्यले बताए ।

पोखराको उत्तरमा विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्र छ, जहाँ नदी किनारका बस्तीहरू फस्टाएका छन्, तीमध्ये केहीलाई हालैको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यहाँ होमस्टे चलाउने फुर्पा छिरिङ लामा असहाय महसुस गर्छन् । सामान्यतया, पदयात्रा धेरै हुने मौससमा उनका सबै २० वटा कोठाहरू भरिने गर्छन्, तर अहिले केवल पाँच वटा कोठाहरूमा मात्र पर्यटक छन् ।

‘हामीले ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो पेसा गर्दै आएका छौँ, तर यस्तो विपत्ति पहिले कहिल्यै देखेका थिएनौँ,’ उनको भनाइ छ । हिमनदीबाट निस्कने मोदी नदीको नजिकै रहेको होटलका सञ्चालक कृष्ण गौचन पनि चिन्तित छन् । ‘यदि हिमस्खलन भयो वा हिमताल फुट्यो भने यो नदीमा बाढी आउन सक्छ । हामी निरन्तर डरत्रासमा छौँ ।’

कारण

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थानीय क्याम्पसमा पढाउने भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेल पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूले जोखिमलाई ध्यान नदिई त्यस्ता केही ठाउँहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रचार गर्ने गरेको बताउँछन् । यो अवस्था धेरै प्रमुख तीर्थस्थलहरू रहेको उत्तरी भारतको हिमालय उपत्यकाका केही भागहरूसँग मिल्दो छ ।

पर्यटन व्यवसाय ‘उचित योजनाबिना’ यस क्षेत्रमा फैलिएको र ‘जथाभाबी रूपमा’ प्रचार गरिएको होटल असोसिएशन पोखराका अध्यक्ष स्वीकार गर्छन् । ‘विपद् आइपर्दा प्राय: धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ,’ अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी भन्छन्, ‘एक व्यावसायिक संस्थाको रूपमा हामीले पर्यटन व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूमाझ चेतना जगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ तर यो मुद्दा पर्यटनमा मात्र सीमित छैन ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीवरपरका क्षेत्रहरूमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक लीड्स विश्वविद्यालयका हिमनदीविद् सी. स्कट वाट्सन चेतावनी दिन्छन्, ‘नदीछेउका उपत्यकामा जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा आज गरिएका विकाससम्बन्धी निर्णयले आउने दशकहरूसम्मका विपद्को जोखिमको निर्धारण गर्नेछ ।’ अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिचान गरेका भन्दा धेरै भवनहरू जोखिममा हुन सक्छन् ।

कसरी उत्पन्न हुन्छ जोखिम ?

अध्ययनले नदी वा हिमतालको सतहबाट ५० मिटर (१६४ फीट) तलसम्म पर्ने सबै भवनहरूलाई जोखिममा वर्गीकृत गरेको छ । तर रसुवाका स्थानीय बासिन्दाहरूले भदौमा आएको विनाशकारी बाढीका बेला केही ठाउँमा बाढी नदीको सतहभन्दा ७० मिटर माथिसम्म पुगेको बताएका छन् । त्यसले गर्दा नदीकिनारभन्दा टाढा रहेका भवनहरू गेग्र्यान र हिलोमा पुरिए ।

यी सबै क्षेत्रहरूमा खतराको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि हो, जुन वैज्ञानिकहरूका भनाइमा विश्वव्यापी औसत वृद्धिदरभन्दा दोब्बर छ । यसले हिमनदी, हिमक्षेत्र, हिउँको सतह र वर्षैभरि जमेर बस्ने जमिन पगाल्ने प्रक्रियालाई तीव्र परेको छ । फलस्वरूप पहिले नै भूकम्पका झट्काहरूले बारम्बार हल्लिने बनेका पहाडी भिराला जमिनहरू अस्थिर बन्न सक्छन्, यसले तल्लो क्षेत्रहरूमा विनाशकारी विपत्ति निम्त्याउन सक्छ ।

पग्लिने प्रक्रियामा आएको तीव्रताले हिमतालहरू भर्दै र त्यसको आकार बढाउँदै लगेको छ, जुन अन्तत: फुट्छन् र घातक बाढी निम्त्याउँछन् । सन् १९४० यता नेपालमा मात्र लगभग ३० वटा यस्ता घटनाहरू भएको अभिलेख छ । नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो भाषणा क्रममा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित खतराहरूको उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कटका कारण ‘ठूलो मूल्य’ चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो । अध्ययनमा संलग्न नभएका कोलराडो विश्वविद्यालयका पर्वतीय भूगोलविद् अल्टन एल्टोन बेयर्स यसलाई अझ प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली र अन्य सावधानीका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गर्ने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

चुनौती

तर त्यो चुनौतीपूर्ण हुने छ । अभियानकर्ताहरूका अनुसार व्यावहारिक रूपमा भवन निर्माणसम्बन्धी नियमहरू पालना गरिएका छैनन् र विगत केही वर्षहरूमा धेरै क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित रूपमा विकास भएको छ । नेपाल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तथा सहरी योजनाविज्ञ प्राध्यापक सूर्यराज आचार्य सडक, जलविद्युत् आयोजना, होटेल र बजारहरू नदीहरूको किनारमा, तल्लो तह र समतल भूभागमा बनाइएको बताउँछन् किनभने त्यो पहुँच र निर्माणका दृष्टिले सहज हुन्छ ।

जो जिम्मेवार हुन्, उनीहरूले नै नदी किनारबाट टाढा रहनुपर्ने जस्ता सुरक्षाका उपायहरू बेवास्ता गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । नेपालका अधिकारीहरूले ती समस्याहरू सम्बोधन गर्न आफूहरूले काम गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, हालै विनाश बेहोरेको रसुवा–भोटेकोशी करिडोरमा नदी किनारको १५ मिटरभित्र बसोबास गर्न चाँडै प्रतिबन्ध लगाइने छ । त्यो नियम अन्य नदीका किनारामा पनि क्रमश: लागु हुने छ ।

प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती भन्छन्, ‘यो चुनौतीपूर्ण काम हो किनभने धेरै ठाउँका मानिसहरूको आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ, तर हामी बढ्दो खतराहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ ।’ नेपालको पश्चिमी सीमापारि आर्थिक विकासको नाममा पर्यटन सीमा र वातावरणीय नियमहरूलाई बेवास्ता गरिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको अभियानकर्मी अनूप नौटियालको दाबी छ ।

उनका भनाइमा नदीकिनारका धेरै नजिक घरहरू र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न निषेध गर्ने नियमहरू कागजमा छन्, तर यथार्थमा यी नियमहरू पालना भएको देखिँदैन । ‘तपाईँ जताततै जथाभाबी निर्माण भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ,’ उनको भनाइ छ । उत्तराखण्ड सरकारले भूमि प्रयोग र विकासलाई नियमन गर्न बाढीसम्बन्धी नयाँ नियमहरू अनुमोदन गरेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसको उद्देश्य नदीको प्राकृतिक प्रवाह कायम राख्दै जीवन, सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई सम्भावित क्षतिबाट जोगाउनु हो ।’ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वसन्तराज अधिकारी यस्ता जोखिमहरूलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।

कम जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा घरहरू निर्माण गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्को उपाय श्रेणीगत बीमा हुन सक्छ भन्ने उनको सुझाव छ । यदि अधिकारीहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई उच्च, मध्यम र कम जोखिम क्षेत्रका रूपमा नक्साङ्कन गरेमा बीमा सुविधा पनि त्यसअनुसार निर्धारण गर्न सकिने उनको विश्वास छ । तर हालका निम्ति सम्पूर्ण क्षेत्रभरि भइरहेको निर्माण कार्यको गति सुस्त हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।