सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि कपास खेतीमा संलग्न किसानको भविष्य र समितिको अर्बौं मूल्यका हुन सक्ने जग्गा, औद्योगिक उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनबारे चिन्ता बढेको छ ।
कपास खेतीको विकास, विस्तार, बिउ उत्पादन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले २०३५ सालमा स्थापना भएको समितिले कुनै समय बाँके, बर्दिया र दाङमा उत्पादित कपास खजुरास्थित प्रशोधन केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गर्दै आएको थियो ।
यहाँ प्रशोधन गरिएको कपास तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो तर पछिल्लो समय खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएपछि समितिको औचित्य र भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला संस्था खारेजीको प्रक्रियामा पुगेको हो ।
समितिसँग बाँकेको खजुरामा १० बिघा, दाङमा तीन बिघा, बर्दियाको तारा तालमा तीन बिघा तथा बर्दियाकै कुम्भरमा ७२५ हेक्टर जग्गा रहेको छ । यी जग्गामा रहेका फार्म, गोदाम, कपास प्रशोधनका मेसिन तथा अन्य पूर्वाधारको संरक्षण र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।
कपास खेतीमा किसानको आकर्षण घट्नुमा मल, बिउ तथा अन्य कृषि सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएका समस्यालाई प्रमुख कारण मानिएको छ । बाँके र बर्दियामा विगतमा ठुलो परिमाणमा कपास उत्पादन हुने गरे पनि पछिल्लो समय खेती घटेको छ । अहिले बाँकेको कुसुम क्षेत्र र दाङमा भने कपास उत्पादन भइरहेको छ ।
स्थानीय किसान तथा सरोकारवाला सतिश निरौलाले आवश्यक मल, बिउ र अनुदानको व्यवस्था गरेर किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सके बाँके र बर्दियामा पुन: कपास खेती विस्तार गर्न सकिने बताए । उनले कपास विकास समिति खारेज नगरी यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘राज्यले संस्था खारेज गर्ने नै हो भने पनि यससँग रहेका औजार, मेसिनरी सामग्री र जग्गाको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ स्थानीय प्रकाश उपाध्यायले पनि समितिका संरचना र उपकरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । समितिका ठुला गोदाम तथा त्यहाँ रहेका मेसिनको संरक्षण र भविष्यमा तिनको उपयोग गर्ने योजना नबनाइए सम्पत्ति प्रयोगविहीन हुने वा अतिक्रमणमा पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीका अनुसार कपास खेती सुरु गर्नुअघि नै निश्चित मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता गरिने भएकाले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता दिन समितिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनले समितिसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब छ सय किसान जोडिएको बताए ।
‘समिति खारेज गर्दा यी किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र परीक्षण उत्पादनसमेत भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने निकाय खारेज गर्नु सकारात्मक देखिँदैन ।’ उनले समितिका चार स्थानमा रहेका फार्म तथा अन्य सम्पत्तिको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
विशेषगरी ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै संस्था खारेजपछि ती जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । समिति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि तीन महिनाको बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
यसले संस्थाको आगामी सञ्चालन, किसानसँगको सम्बन्ध तथा बाँकी रहेका पूर्वाधारको व्यवस्थापनबारे थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनर्सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला स्वदेशमै कपास उत्पादन र प्रशोधनको आधार कमजोर हुने जोखिमसमेत देखिएको छ । कपडा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्वदेशी कपास खेतीको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
