सत्यपाटी
नेपालमा प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको बेला खाली प्लास्टिक पेट बोतलको व्यापक तस्करीले स्वदेशी पुनःप्रशोधन उद्योगहरू अस्तित्वको संकटमा पुगेका छन् । उद्योगीहरूले वार्षिक हजारौं टन प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी भइरहेको दाबी गर्दै सरकारका सम्बन्धित निकायहरू मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
उद्योग क्षेत्रका अनुसार नेपालभर प्रत्येक वर्ष करिब १५ हजार टन प्लास्टिक पेट बोतल फोहोरका रूपमा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । तीमध्ये झण्डै १२ हजार टन मात्र संकलन हुने गरेका छन् । संकलितमध्ये पनि करिब १० हजार टन पेट बोतल विभिन्न नाकाबाट अवैध रूपमा भारततर्फ चोरी निकासी हुने गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
यसरी मुलुकभित्र उपलब्ध हुनुपर्ने कच्चा पदार्थ बाहिरिन थालेपछि नेपालमा सञ्चालित प्लास्टिक पुनःप्रशोधन उद्योगहरू कच्चा पदार्थको चरम अभाव झेल्न बाध्य भएका छन् । हाल नेपालभर करिब आठवटा प्लास्टिक पुनःप्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूले प्रयोग भइसकेका प्लास्टिक बोतललाई पुनःप्रशोधन गरी नयाँ कच्चा पदार्थ तथा विभिन्न उत्पादनमा रूपान्तरण गर्दै आएका छन् ।
तर पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नै उपलब्ध नभएपछि उत्पादन घटाउने, श्रमिक कटौती गर्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उद्योगीहरूका अनुसार प्लास्टिकजन्य फोहोर केवल आर्थिक स्रोत मात्र नभई वातावरण संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । विकसित मुलुकहरूले यस्ता फोहोरलाई ऊर्जा उत्पादन, पुनःप्रयोग र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
तर नेपालमा भने त्यही फोहोर तस्करीको माध्यम बन्दै गएको आरोप लगाइएको छ । उद्योग क्षेत्रले गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको दाबी गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करहरूले ठूलो संख्यामा गोदाम स्थापना गरी प्लास्टिक पेट बोतल भण्डारण गर्ने र मौका हेरी भारततर्फ पठाउने कार्य संगठित रूपमा भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूको दाबीअनुसार पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म नेपाल–भारत खुला सीमाका विभिन्न स्थानमा यस्ता गोदाम सञ्चालनमा छन् । सीमामा सुरक्षा कडाइ गरिएमा ती गोदामबाट सामान अर्को स्थानमा सारेर पुनः तस्करी गरिने गरेको आरोप छ । यसले तस्करी नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ भारत सरकारले सन् २०२५ देखि प्लास्टिकजन्य फोहोर आयातमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा खाली प्लास्टिक बोतल भारत प्रवेश गरिरहेको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार यदि भारतले कानुनी रूपमा यस्तो फोहोर आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने नेपालबाट भइरहेको निकासी पूर्ण रूपमा अवैध र तस्करीजन्य गतिविधि हुन सक्छ ।
यसबाट नेपालका उद्योग मात्र प्रभावित भएका छैनन्, राज्यको राजस्व प्रणालीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार पुनःप्रशोधन उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा राजस्व तिर्दै आएका छन् । उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेमा सरकारको राजस्व घट्नुका साथै हजारौं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी समेत संकटमा पर्नेछ ।
उद्योग क्षेत्रले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा असफल हुँदा नदी, खोला, वन क्षेत्र तथा सहरी वातावरण प्रदूषित बन्दै जाने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ । पुनःप्रशोधन उद्योगहरूले यही फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको दाबी गरिएको छ ।
उद्योगीहरूले तत्काल कानुनी र नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले सीमा नाकाबाट बरामद हुने प्लास्टिक पेट बोतललाई अन्य भन्सारजन्य सामानसरह लिलाम गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भन्सार ऐन तथा नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । हाल यस्ता सामग्री नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको व्यवस्थापन अस्पष्ट हुँदा तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।
त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्लास्टिकजन्य फोहोरको अवैध निकासी रोक्न विशेष निर्देशन दिनुपर्ने, पक्राउ परेका सामग्री भन्सारमार्फत लिलाम गरी त्यसबाट प्राप्त रकमको केही अंश नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
कच्चा पदार्थ अभावकै कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले पूर्वस्वीकृतिका आधारमा अन्य मुलुकबाट प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको अर्को माग छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्लास्टिक पुनःप्रशोधन उद्योगलाई विशेष सहुलियत, कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा कालोसूचीमा राख्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केही तस्कर र सीमित समूहको आर्थिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय उद्योग, वातावरण संरक्षण अभियान र राज्यको राजस्व प्रणाली नै प्रभावित भइरहेको छ ।
प्लास्टिकजन्य फोहोरको मात्रा विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ नै सीमा पार तस्करी हुनु उद्योग, वातावरण र अर्थतन्त्र तीनै क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले स्वदेशी पुनःप्रशोधन उद्योगहरू क्रमशः बन्द हुने र त्यसको असर रोजगारी, लगानी, राजस्व तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने चेतावनी उद्योग क्षेत्रले दिएको छ ।
