सत्यपाटी
मिथिलाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र मानिने धनुषामा दलित समुदायले समाज निर्माण, संस्कृति संरक्षण र श्रममूलक पेशामार्फत महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । तर सामाजिक विभेद, आर्थिक अभाव र शैक्षिक पछौटेपनका कारण उनीहरू अझै विकासको मूलधारमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेका छैनन् । धनुषामा डोम, चमार, पासवान, मुसहर, तत्मा, खत्वे, हलखोर र धोबीलगायत दलित समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ, मिथिला, सबैला, गणेशमान चारनाथ र कमला नगरपालिकासहित ग्रामीण क्षेत्रमा यी समुदायको घनत्व बढी छ । जनकपुरधामका ६५ वर्षीय रामेश्वर महराका अनुसार विगतको तुलनामा सामाजिक व्यवहारमा केही सुधार आए पनि पूर्ण समानताको अवस्था अझै स्थापित हुन सकेको छैन । ‘पहिलेभन्दा परिवर्तन आएको छ, तर अझै पनि विभेदका अनुभूति समाप्त भएका छैनन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार शिक्षाको पहुँच विस्तारसँगै नयाँ पुस्तामा आत्मविश्वास भने बढ्दै गएको छ । धनुषाका अधिकांश दलित समुदाय परम्परागत रूपमा श्रम र सीपमा आधारित पेशामा आबद्ध छन् । चमार समुदाय छालाजन्य काम, जुत्ता निर्माण तथा कृषि मजदुरीमा संलग्न रहँदै आएको छ भने डोम समुदाय बाँसजन्य सामग्री निर्माण, बाजागाजा तथा सांस्कृतिक कार्यमा सक्रिय छ ।
तत्मा समुदाय कपडा बुन्ने परम्परागत पेशासँग जोडिएको भए पनि आधुनिक बजार र उद्योगको विस्तारसँगै त्यो पेशा संकटमा पर्दै गएको राष्ट्रिय तत्मा समाजका अध्यक्ष रामअशिष दास बताउँछन् । डोम समुदायका अगुवा इन्द्रजित मरिकका अनुसार पछिल्लो समय धेरै युवाले परम्परागत पेशा छाडेर वैदेशिक रोजगारी रोज्न थालेका छन् । विशेषगरी मुसहर समुदायको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । जिल्लाको पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रका धेरै मुसहर बस्तीमा गरिबी, अशिक्षा र खाद्य असुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
सबैला नगरपालिका–१२ का सत्यनारायण सादाका अनुसार दैनिक ज्यालादारी मजदुरीबाट परिवार धान्नै कठिन हुने भएकाले बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता दिन समस्या हुने गरेको छ । ‘बच्चालाई विद्यालय पठाउन चाहन्छौं, तर घर खर्च चलाउनै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । शिक्षक महावीर दासका अनुसार दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न आर्थिक सहयोगसँगै सकारात्मक सामाजिक वातावरण पनि आवश्यक छ । ‘धेरै बालबालिका विद्यालय पुग्छन्, तर आर्थिक अभावका कारण पढाइ निरन्तर गर्न सक्दैनन्,’ उनले बताए ।
दलित छात्राको अवस्था झनै संवेदनशील छ । गरिबी, घरेलु कामको बोझ र बालविवाहका कारण धेरै छात्राले माध्यमिक तहभन्दा अघि नै अध्ययन छाड्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । इन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख तथा मानवअधिकारकर्मी राजु पासवानका अनुसार सहरी क्षेत्रमा विद्यालयको पहुँच बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर अझै उच्च छ । धनुषामा दलित महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदका घटना पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
दलित महिला अधिकारकर्मी सुनिता राउत मेस्तरका अनुसार महिलाले जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ । ‘महिलाले घरभित्र पनि संघर्ष गर्नुपर्छ, समाजमा पनि,’ उनले भनिन् । राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका अझै कमजोर रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि विभिन्न पालिकामा दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तर नीति निर्माण तहमा उनीहरूको प्रभाव अझै सीमित रहेको बताइन्छ ।
धनुषामा जातीय विभेदका घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन् । केही ग्रामीण क्षेत्रमा अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर विवाद, सामाजिक बहिष्कार र तनावका घटना अझै देखिन्छन् । यद्यपि युवा पुस्तामा जातीय सोच क्रमशः कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सादाका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले चेतना विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । ‘पहिले दबाइने आवाज अहिले खुलेर उठ्न थालेको छ,’ उनले भने । दलित समुदायको सांस्कृतिक योगदान मिथिला सभ्यतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।
विवाह, धार्मिक उत्सव तथा विभिन्न सांस्कृतिक परम्परामा दलित समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । संस्कृतिविद् सत्यनारायण साहका अनुसार मिथिला संस्कृतिको जीवन्त पक्षमा दलित समुदायको ऐतिहासिक योगदान छ । ‘समाजले उहाँहरूको श्रम प्रयोग गर्यो, तर सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्यो,’ उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दलित बस्तीहरूमा चुनौती कायम छ । चिकित्सक वृजमोहन रकका अनुसार सरसफाइ, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचका कारण बालबालिका र महिलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढी देखिन्छन् ।
‘बस्तीमा अझै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने । सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, महिला सशक्तीकरण र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर ती कार्यक्रमको प्रभाव अपेक्षाअनुसार व्यापक हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । दलित अगुवा शम्भु महराका अनुसार वास्तविक परिवर्तनका लागि शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
‘आरक्षणले केही अवसर दिएको छ, तर समुदायको ठूलो हिस्सा अझै पछाडि छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय धनुषाका धेरै दलित युवा उच्च शिक्षा, पत्रकारिता, राजनीति, संगीत, खेलकुद तथा सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुन थालेका छन् । यसले समुदायभित्र नयाँ आशा र आत्मविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जनकपुरधामकी छात्रा रञ्जिता सदा भन्छिन्, ‘हामीलाई अवसर चाहिएको हो, दया होइन ।’ कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सामाजिक मानसिकताको परिवर्तन अपेक्षाकृत सुस्त छ ।
दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र सम्मानजनक सामाजिक व्यवहारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार मिथिलाको सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको दलित समुदायलाई सम्मान, अवसर र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेमात्र समावेशी समाज निर्माणको लक्ष्य सार्थक हुनेछ । नयाँ पुस्ता शिक्षा, चेतना र अधिकारको बाटोमा अघि बढिरहेको भए पनि वास्तविक समानता स्थापित गर्न राज्यको नीति, समाजको सोच र प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
