सत्यपाटी
सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा धेरै थैली रकम भएका घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत अनिवार्य गरेको छ । मंगलबारदेखि घरजग्गाको कारोबार अनुमति प्रप्त कम्पनी मार्फत मात्रै हुने व्यवस्था गरेको हो । जेनजी आन्दोलन पछिको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लिएको छ ।
सोही नीति अनुसार घरजग्गाको कारोबार गर्दा बिचौलियाको सहभागिता हटाउन सरकारले कम्पनी अनिवार्य गरेको हो । नयाँ सरकार आएको केही दिनमा देशका विभिन्न मालपोत कार्यलयमा बिचौलियाको काम गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको अवस्था थियो । मालपोत र नापी कार्यालयमा अनावश्यक शुल्क बुझाउनु पर्ने तथा विभिन्न बहानामा काम सम्पन्न नहुने अवस्था सुधारका लागि पनि घरजग्गा कारोबारमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी अनिवार्य रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले पनि घरजग्गाको कारोबारमा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संघसंस्था मार्फत मात्रै गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये भू–सेवासमेत सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीको संख्या ६ पुगेको विभागले जनाएको छ । तर, घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति पाएका कम्पनीको संख्या भने ६९ पुगेको छ ।
तीमध्ये काम गर्न सक्ने अवस्थामा ६ कम्पनी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले काठमाडौंका कलंकी र चाबहिल, सुनसरीको धरान, बाराको सिमरा, मकवानपुरको हेटौंडा, चितवनको भरतपुर र चनौली, कास्कीका पोखरा र लेखनाथ, दाङको तुल्सीपुर, रुपन्देहीको बुटवल मालपोतलाई सम्बाधेन गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीचको लिखत पारित तीन करोडभन्दा माथिको थैली रकम भएको घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी लिखत गत फागुनदेखि नै अनिवार्य रुपमा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी तथा संघसंस्था मार्फत मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो ।
मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को नियम २३ (ठ)मा इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिले सोही नियमावलीको २३ क. बमोजिमको भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भूसूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिले भू सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्म अनिवार्य कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सहजकर्ताका नाममा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने र अतिरिक्त शुल्क असुलीको काम हुँदै आएको मालपोतमा कम्पनी अनिवार्य भएसँगै सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । मालपोत कार्यलयका लेखापढी गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गरेपछि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पाटन इकाइले विरोध नै गरेको थियो । तर, तिनै बिचौलियाका कारण सिधै मालपोत कार्यालय गएर सेवा लिन सम्भव थिएन ।
कम्पनीहरूको प्रवेशले मालपोत प्रशासनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । घरजग्गा खरिद÷बिक्री÷नापजाँच लगायत काम गर्न मालपोत कार्यालय वरिपरिका लेखापढीका अफिस–कोठा धाउनुपर्छ । विनालेखापढी मालपोत कार्यलय प्रवेश गरेको खण्डमा कर्मचारीले काम नहुने भन्दै फर्काउने गरेको सेवाग्रहीले गुनसो गर्दै आएका थिए । मालपोत कार्यालय सम्बन्धी काम गर्दा ‘डोल्मा’ भन्ने प्रणाली प्रयोगमा छ ।
उक्त प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । सर्वसाधारणका लागि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइएको छ । त्यसकारण लेखापढीको सहयोग लिनु अनिवार्य छ । उनीहरू उक्त सिस्टमको पहुँचमा छन् । मालपोत सम्बन्धी काम सुरु गर्ने नै उक्त प्रणाली मार्फत हो । उक्त अनलाइन प्रणाली देशैभरिका मालपोत कार्यालयमा छ । त्यो सफ्टवेयरमै सर्वसाधारणले काम गर्न सक्ने भनिए पनि सहज नभएको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।
