२०८३ वैशाख ९ , बुधबार 22, April 2026, Wednesday

विज्ञापन करमा पनि विचौलिया, ९० प्रतिशत राजस्व स्वाहा !

सत्यपाटीसत्यपाटी । काठमाडौं । २०८३ वैशाख ९ गते बुधबार

नेपालको विज्ञापन बजारमा ठेकेदारको बदमासीले यो क्षेत्रलाई नै दूषित बनाइरहेको छ । विशेषगरी नेपालको बाह्य विज्ञापन अर्थात् होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स, पोस्टर, सटर पेन्टिङमा स्थानीय तहबाटै ठेकेदारहरूको बदमासीका कारण यो क्षेत्र दूषित बनिरहेको हो । नेपालले वार्षिक रूपमा बाह्य विज्ञापनबाट झन्डै २० अर्बको हाराहारीमा राजस्व पाउनुपर्ने हो ।

तर, त्यसको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सरकारले पाउँदै आएको छ । यो बीचको अन्तरले विज्ञापन बजारमा नै ठूलो प्रश्न उठाएको छ । विज्ञापन बोर्डले गरेको अध्ययन अनुसार देशभर १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बाह्य विज्ञापन भइरहेको छ । तर, राज्यले केबल २ अर्बको हाराहारीमा मात्रै संकलन गरिरहेको छ ।

यसका साथै स्थानीय तहहरूमा ठेकेदारले उठाउने राजस्वमा पनि मनोमानी देखिँदै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा १८४ वटा विज्ञापन एजेन्सीहरू सूचीकरण भएको विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए । यस वर्षमा नवीकरण गर्ने ३१६ एजेन्सीहरू गरी कुल अद्यावधिक गर्नेको संख्या ५०० पुगेको उनको भनाइ छ ।

खासमा विज्ञापन बोर्डले देशभरका विज्ञापनहरू र विज्ञापन एजेन्सीहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने गर्दछ । विज्ञापनको सम्पूर्ण अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले ठेक्का प्रणालीमार्फत् कर उठाउँदै विज्ञापनका लागि स्थान दिँदै आइरहेको छ । कम्पनीहरूले बजार प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन एजेन्सीलाई शुल्क तिरेर प्रचार गर्ने गर्दछन् ।

यसमा कति शुल्क लिने, कति क्षेत्रफलमा प्रचार गर्ने लगायतका विषयहरू पूर्णरूपमा स्थानीय तहहरूले हेर्दै आएका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ठेक्का पाइसकेपछि ठेकेदारहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउने र नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिनुका साथै एकलौटी रजगज गरिरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

‘काठमाडौं छिर्ने प्रमुख राजमार्गमा हामीले विज्ञापन राख्दै आएको थियौं । एक पटक विज्ञापन राखेर समय सकिएर नवीकरण नगर्दा पनि आफैं नवीकरण भएको भन्दै शुल्क लिइएको छ,’ एक कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजरले भने, ‘ठेकेदारहरूको दादागिरी छ । हामीले एक वर्ष विज्ञापन राखेपछि राखेनौं । यहाँ मात्रै त्यस्तो हो जस्तो लागेको थियो । चितवनमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।’

स्थानीय तहबाट जसरी विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का दिइन्छ त्यहीबाट अनियमितता हुने गरेको विज्ञापन एजेन्सी संघका एक सदस्यले बताए । ‘यो समस्या पहिलेदेखि हो । त्यसमा कुनै पनि तरिकाले एजेन्सीहरू सफा छन् भन्न खोजेको होइन । केही सीमित स्थानहरूमा हालिमुहाली गर्दै आएका एजेन्सीहरूको बदमासीले सबैलाई नराम्रो बनाइदिएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख ९ गते बुधबार