२०८३ वैशाख १७ , बिहीबार 30, April 2026, Thursday

प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्रै दलित उम्मेदवार विजयी

सत्यपाटीसत्यपाटी । बाँके । २०८२ फागुन २७ गते बुधबार

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायको एक व्यक्ति मात्रै निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट बाँके क्षेत्र नम्बर ३ मा खगेन्द्र सुनार २९ हजार ५५१ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनी नै दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन् ।

दलित अभियन्ता एवं रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य सुनारले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का सुमन मल्ललाई नौ हजार ९३६ मतले पराजित गरेका थिए । मल्लले १९ हजार ६१५ मत ल्याएका थिए । चुनावी मैदानमा २३२ जना अर्थात् ६.९० प्रतिशत दलित थिए ।

समता फाउन्डेसनको तथ्याङ्क अनुसार २३२ मा करिब ११२ जना दलित स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारले १०० भोट पनि कटाउन नसकेको फाउन्डेसनले जनाएको छ । मधेश र सहरी क्षेत्रका दलितले धेरै सङ्ख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।

रास्वपाले दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । इलाम १ का रास्वपाका उम्मेदवार विमल गदाल भन्ने निर्वाचित हुन सक्नु भएन । उनले नौ हजार १६० मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे । नेपाली कांग्रेसले बझाङ १ बाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

तर स्नेहीले १६ हजार ३०४ मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहे । स्नेही नेकपा (एमाले) का ऐनबहादुर महरसँग दुई हजार २३९ मतले पछाडि परे । बर्दिया २ बाट एमालेकी उम्मेदवार बिमला विकले १० हजार ७७२ मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे । एमालेका अर्का उम्मेदवार डडेलधुरा १ का चक्रप्रसाद स्नेही दुई हजार ९२६ मत ल्याएर चौथो स्थानमा पराजित भए ।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कञ्चनपुर ३ का मानबहादुर सुनारले चार हजार २८४ मत र स्याङ्जा २ का उम्मेवार पदमबहादुर विकले ८४८ मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे । सुनसरी ३ मा श्रम संस्कृति पार्टीका रामप्रसाद सदाले एक हजार ७८० मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे ।

त्यस्तै मुगु १ रास्वपाका उम्मेदवार भुवन टमटा पनि ५३० मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे । कालीकोट १ का नेकपा (माओवादी) का उम्मेदवार पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले पनि चार हजार ९९३ मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहे ।

बाँके ३ बाट निर्वाचित खगेन्द्र सुनारले भने, ‘प्रत्यक्षमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । अब संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ । संसद्मा दलितको आवाज र मुद्दा ओझेलमा पार्न दिइने छैन । हामी सामूहिक रूपमा आवाज उठाउँछौँ ।’

प्रकाशित मिति : २०८२ फागुन २७ गते बुधबार