सत्यपाटी
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले विगतझैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा लगानी वृद्धि जस्ता विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख दल तथा अन्य दलहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए तापनि किन पूरा भएनन् र अब कसरी कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट देखिएका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत (झण्डै आठ लाख) बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
तीमध्ये करिब साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् भने बाँकीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ साल वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरूले मतदातासँग पुनः निःशुल्क शिक्षाको वाचा दोहो¥याएका छन् । यसपटकको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा प्रतिनिधिसभाको गठनपछि एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षक संघ–संगठन, निजी विद्यालय र राजनीतिक दलबीचको खिचातानी तथा स्रोत अभावका कारण विघटित संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समय विचाराधीन रहेको थियो । कांग्रेसले सरोकारवालाको परामर्शमा, स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने वाचा गरेको छ । साथै, बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कांग्रेसले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने, नमुना विद्यालय विस्तार गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, पठन संस्कृतिको विकास गर्ने, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा, प्रविधिमैत्री तथा प्राविधिक–व्यावसायिक शिक्षा र आजीवन सिकाइका कार्यक्रम अघि सार्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेस र रास्वपाले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति तथा सहकुलपतिको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् भने नेकपा (एमाले)ले प्राज्ञिक स्वायत्ततामा जोड दिएको छ ।
नेकपा (एमाले)ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउने, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्ने र शिक्षा तथा अनुभवको ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणा छ ।
आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक कारणले कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने उसको प्रतिबद्धता रहेको छ । एमालेले शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र नवप्रवर्तनशील सोच विकासतर्फ उन्मुख गराउने योजना अघि सारेको छ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाउने, विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने र उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समावेश छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प प्रस्तावमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । एक पालिका–एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने, शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र पेसागत विकासमा आधारित स्पष्ट जवाफदेहिताको प्रणाली लागू गर्ने तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता रास्वपाले व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतामा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गरी शिक्षा निःशुल्क बनाउने, शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामा समयसापेक्ष विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका लागि लगानी वृद्धि, विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेसालाई आकर्षक तथा सम्मानित बनाउने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता अभाव देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सीपमूलक शिक्षा, प्रभावकारी शिक्षक व्यवस्थापन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएकोमा जोड दिए ।
