२०८३ जेठ ४ , सोमबार 18, May 2026, Monday

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको बन्द फिर्ता (पत्रसहित)

सत्यपाटीसत्यपाटी । काठमाडौं । २०८२ मंसिर ७ गते आइतबार

दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृती र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले आइताबरका लागि घोषणा गरेको बन्द फिर्ता लिएको छ ।

शनिबार सरकार र अभियानका प्रतिनिधिबीच बालुवाटारमा वार्तापछि दुर्गा प्रसाईं संयोजक रहेको अभियानले आइतबार गर्ने भनेको नेपाल बन्द र अनिश्चितकालीन आम हड्ताल फिर्ता लिएको हो । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

छलफल क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाभियानले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति भएको छ । छलफलमा महाअभियानका तर्फबाट सचिव प्रेमदीप लिम्बु नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो ।

साथै अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई, लवण न्यौपाने र डा.नीराजन प्रसाईँ पनि वार्ता सहभागी थिए भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना लगायतको उपस्थिति थियो । त्यस क्रममा अर्को चरणको वार्ता महाअभियानको नेतृत्वसहित यथाशीघ्र गर्ने समझदारी समेत भएको छ ।

यस्ता छन् १० बुँदे सहमति

१) महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुँदे माग पत्रको विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधी बीचमा बुँद्धागत रुपमा वृहत छलफल भएको छ ।

२) महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाखभन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुवेको रुकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र वचतकर्ताबीच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।

३) भूमीहीन, सुकुम्बासी र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कवाड व्यवसायीहरूलाई दिर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।

४) महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाई ज्यूसँग सरकारको तर्फबाट सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनितिक प्रकारका मागहरू राजनितिक रुपमा सम्बोधन गर्ने ।

५) बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बीच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।

६) जेनजी विद्रोहपश्चात पक्राउ परेका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाई गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने ।

७) हिन्दु अधिराज्य, संघियता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रुपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।

८) महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आमहड्ताल तथा नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी देशैभरी जागरणसभा तथा खवरदारी सभाहरू आयोजना गर्ने ।

९) भूमीहीन, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरूलाई सरकार समक्ष वार्ता सम्बाद गरी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।

१०) माथिमा बुदाहरूमा १५ दिनभित्र वार्ता, संवाद र छलफलमार्फत सरकार जिम्मेवारपूर्वक समाधान केन्द्रीत नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने ।

प्रकाशित मिति : २०८२ मंसिर ७ गते आइतबार