सत्यपाटी
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुगेको छ । २०६३ सालमा आजकै दिन भएको सम्झौतापछि माओवादीले दशक लामो शशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो रोजेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान अनुसार दुई पटक निर्वाचन समेत भइसकेको छ ।
लडाकूहरुको समायोजन भएको छ । दुई दशकमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अझै टुंगिएको छैनन् । सरकार र माओवादीले अनिच्छा र राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाइँदा द्वन्द्वको छानबिन, पीडितहरुलाई न्याय, पीडकलाई दण्ड र परिपुरणको काम भएको छैन ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । तर, सत्य निरुपण तथा मेललिाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैनन् ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र कमाण्डर प्रचण्डले माओवाद छाड्दासमेत पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक संक्रमणका कारण यो विषय प्राथमिकताभन्दा निकै पर धकेलिन थालेको छ ।
