सरकारले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचना नियमनका लागि ‘गृहकार्य’ थालेको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र साइबर ब्यूरोसँग संयुक्त छलफल अघि बढाएको हो ।
आज मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने गरी सूचनाको अनधिकृत प्रयोग र रोकथामबारे धारणा राखेका थिए ।
बैठकले त्यस्ता भ्रामक सूचना नियमनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागीले सामाजिक सञ्जाल र अन्य ‘डिजिटल’ माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका भ्रामक र हानिकारक सूचना तीव्र रूपमा फैलिने गरेको बताएका थिए ।
त्यस्ता सूचनाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत छवि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले नियमन आवश्यक भएको उनहरूको भनाइ थियो । भ्रामक सूचनाबाट आमनागरिकलाई प्रभावित हुन नदिन ‘डिजिटल साक्षरता’ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको जोड थियो ।
बैठकमा गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख भूपेन्द्र भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए ।
