चन्द्रनगरमा इन्धन खर्चमा अनियमितता, अध्यक्षले गरे नियम विपरीत खर्च

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ईन्धन खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को प्रावधान विपरीत तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ईन्धन खर्च लिएको पाइएको छ । यसले पालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

ऐनविपरीत ईन्धन खर्च

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रकाशित उक्त ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा पाउने ईन्धनको परिमाण स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । ऐनअनुसार, गाउँपालिका अध्यक्षले वार्षिक १,२०० लिटर (मासिक १०० लिटर) ईन्धन पाउने व्यवस्था छ ।

तर चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल दुई हजार ३३४ लिटर ईन्धन खर्च गरेको देखिएको छ । यो तोकिएको परिमाणभन्दा एक हजार १३४ लिटर बढी हो, जसको आर्थिक मूल्य रु.एक लाख ८७ हजार ११० बराबर छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो रकम नियमसम्मत नभएको ठहर गर्दै अनियमितताको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी भएको संकेत गरेको छ । ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी ईन्धन खर्च भुक्तानी भएको विषयले पालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यो घटनाले पालिकाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीको अभाव देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ ।

स्थानीयको आक्रोश र जवाफदेहिताको माग

चन्द्रनगर गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो अनियमितताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो करको पैसा यस्तो अनावश्यक खर्चमा दुरुपयोग भएको देख्दा दुख लाग्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘यस्ता कार्यले विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा असर पर्छ ।’ उनीहरूले गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र अनियमित रकम असुलउपर गर्न माग गरेका छन् ।

यो विषयमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो वा अन्य पदाधिकारीबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भएको ईन्धन खर्चको अनियमितताले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ ।

यो घटनाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्न र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले यो विषयमा पारदर्शी छानबिन र कारवाहीको माग गरिरहेका छन् ।