सत्यपाटी
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले अबको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको हो ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकार गठनसम्बन्धी विषय संविधानसँग जोडिएको भन्दै त्यसबारेमा मौन रहे पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराइए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताए । यद्यपि पाँच जना आयुक्त रहनुपर्ने आयोगमा प्रमुखसहित दुई आयुक्त पद रिक्त छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुने गरी मिति तोकेका छन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मिति तोकिएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताए ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन र बजेटलगायतका विषयमा आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने छ ।’ निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
कानुन संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विपिन अधिकारीले जनताको वैध अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन र दलसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा खर्चको बेथिति, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको आयको स्रोत र खर्चमा पारदर्शिता लगायतका विषय संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको माग हो ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न समस्या देखिएको प्रति टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने सुविधा रहेको बताए । संशोधित कानुनलाई पछि निर्वाचित सरकारले अनुमोदन गर्ने गरी सुधारको काम थाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले भने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय संविधानबमोजिम नभएको दाबी गरे पनि दलहरूको सहमतिमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘पहिलो विषय त प्रमुखसहित दुई जना आयुक्त छैनन् । अर्को दलहरू चुनावमा भाग लिने नलिने स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा हुने चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि होइन ।’ तर डा.विपिन अधिकारीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले रिक्त पदलाई पूर्ति गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिए ।
निर्वाचनमा दलको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । दलका नेता र दलप्रतिको घृणा फरकफरक विषय रहेकाले नेताले गल्ती गर्दैमा दललाई सहमतिमा नल्याईकन हुने निर्वाचनको अर्थ नहुने अधिवक्ता मिश्रको जिकिर छ ।
