नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु हुनुअघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षले चार विषयमा फरक मत दर्ता गराएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त फरक मत आधिकारिक रूपमा दर्ता गराएका हुन् । थापा भण्डारीनिकट नेताका रूपमा परिचित छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीलाई पुनः राजनीतिमा फर्कन रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले पनि असहमति जनाइसकेका छन् । भोलिदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुने विधान महाधिवेशनका लागि भण्डारी पक्षले फरक मतसहितको दस्तावेज पार्टी कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
१. पार्टी लोकतान्त्रिकरणको विषय – भण्डारी पक्षले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर सीमा र अध्यक्षलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोर्याउन नहुने प्रावधान पुनः कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमै उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो ।
२. विद्या भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिनुपर्ने माग – संविधान, ऐन वा कानुनले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन नरोकेकाले भण्डारीलाई एमाले सदस्यता खुला गर्नुपर्ने पक्षधरहरूले बताएका छन् ।
३. नियुक्तिमा हुने चलखेल रोक्नुपर्ने – भण्डारी पक्षले राजदूत लगायत नियुक्ति नेताको व्यक्तिगत तजबिजमा हुने गरेको भन्दै यसको विरोध गरेको छ । उनीहरूका अनुसार पहिले राज्य व्यवस्था विभागमार्फत सिफारिसका आधारमा हुने प्रचलनलाई तोडेर चलखेल बढेको छ ।
४. जनसंगठनको नेतृत्वमा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने – जनसंगठनको नेतृत्व शीर्ष नेताले नै तोक्ने र अधिवेशन प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढेकाले यसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सीमित पारेको भण्डारी पक्षको तर्क छ ।
