नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी पुनरागमनमा रोक लगाउने राजनीतिक निर्णय गरेपछि भण्डारी त्यसको प्रतिवाद गर्न सघन छलफलमा जुटेकी छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संभावित ध्रुवीकरण रोक्न पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् भने भण्डारीले आफूनिकट नेता र कार्यकर्ताहरूसँग वैचारिक र सांगठनिक तयारी तीव्र पारेकी छन् ।
पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई फर्कन निषेध गरेपछि त्यसको प्रतिरोधस्वरूप उनले विधान महाधिवेशनमार्फतै निर्णय उल्ट्याउने रणनीति बनाएकी छन् । उनले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमार्फत् आगामी भदौ २०–२२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा आफू अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेकी छन् ।
एमालेको विधान धारा ८९(२) अनुसार महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै विधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धित कमिटी तथा सदस्यहरूसमक्ष पठाइनुपर्ने प्रावधान छ ।त्यसैले साउन १० गतेभित्र प्रस्ताव पठाइएपछि मात्रै भण्डारी पक्षले खुला रूपमा आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरेको छ । भण्डारीले हालसम्म केन्द्रीय तहका नेताहरू, जिल्ला इन्चार्जहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सघन छलफल गरिरहेकी छन् ।
त्यसपछि उनले प्रदेश दौडाहामा जाने कार्ययोजना बनाएकी छन् । उनका निकट नेताहरूका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भण्डारीको समर्थन बलियो देखिएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएकाले ती प्रदेशमा अभियान तीव्र बनाउने योजना छ । भण्डारी पक्षले विधान महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधिमध्ये धेरैजसो प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने आँकलन गरेको छ ।
प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा स्वतन्त्र रूपमा धारणा राख्ने वातावरण रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका निर्णयविरुद्ध प्रतिवाद हुने उनीहरूको दाबी छ । संस्थापन पक्षले भने भण्डारीको सक्रियतालाई पार्टीविरोधी भन्दै तीव्र प्रचार गरिरहेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भण्डारीको सम्बन्ध देखाउँदै उनलाई अरूको उक्साहटमा लागेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्ता प्रचारविरुद्ध भण्डारीले अन्तरसंघर्षमा खरो उत्रने र आफूलाई ‘संवैधानिक हैसियतवाला वरिष्ठ नेताको हैसियतमा’ स्थापित गर्न खोजिरहेकी छन् । गण्डकी प्रदेशमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्यालजस्ता नेताहरू ओली पक्षमा देखिए पनि सोमनाथ प्यासी, गणेश तिमिल्सिना, गणेशमान गुरुङ, जमिन्द्रमान घलेलगायत नेताहरू भण्डारीको पक्षमा देखिएको भण्डारीनिकटको दाबी छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती र कोशीमा पनि समर्थन राम्रो देखिएकाले विधान महाधिवेशनमा प्रभावशाली उपस्थिति बनाउने दाबी गरिएको छ । भण्डारी पक्षले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो वरिष्ठ नेतामाथि ‘गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध’ लगाएको भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।
उनीहरूले पार्टीभित्रैबाट निर्णय उल्ट्याउने ‘लोकतान्त्रिक’ बाटो रोजेको बताउँदै समर्थक नेता–कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राखेका छन् । अब विधान संशोधन प्रस्ताव आधिकारिक रूपमा तल पठाइएपछि भण्डारी पक्षको अभियान थप खुला र आक्रामक हुने अनुमान गरिएको छ । पार्टीभित्रको यो ध्रुवीकरणले एमालेको आगामी विधान महाधिवेशन ‘राजनीतिक शक्ति परीक्षण’को थलो बन्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।
