२०८३ मंसिर २ , बुधबार 19, November 2026, Thursday

एमालेले रोक लगाएपछि महाधिवेशनमै निर्णय उल्ट्याउने तयारीमा विद्या

नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी पुनरागमनमा रोक लगाउने राजनीतिक निर्णय गरेपछि भण्डारी त्यसको प्रतिवाद गर्न सघन छलफलमा जुटेकी छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संभावित ध्रुवीकरण रोक्न पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् भने भण्डारीले आफूनिकट नेता र कार्यकर्ताहरूसँग वैचारिक र सांगठनिक तयारी तीव्र पारेकी छन् ।

पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई फर्कन निषेध गरेपछि त्यसको प्रतिरोधस्वरूप उनले विधान महाधिवेशनमार्फतै निर्णय उल्ट्याउने रणनीति बनाएकी छन् । उनले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमार्फत् आगामी भदौ २०–२२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा आफू अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेकी छन् ।

एमालेको विधान धारा ८९(२) अनुसार महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै विधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धित कमिटी तथा सदस्यहरूसमक्ष पठाइनुपर्ने प्रावधान छ ।त्यसैले साउन १० गतेभित्र प्रस्ताव पठाइएपछि मात्रै भण्डारी पक्षले खुला रूपमा आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरेको छ । भण्डारीले हालसम्म केन्द्रीय तहका नेताहरू, जिल्ला इन्चार्जहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सघन छलफल गरिरहेकी छन् ।

त्यसपछि उनले प्रदेश दौडाहामा जाने कार्ययोजना बनाएकी छन् । उनका निकट नेताहरूका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भण्डारीको समर्थन बलियो देखिएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएकाले ती प्रदेशमा अभियान तीव्र बनाउने योजना छ । भण्डारी पक्षले विधान महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधिमध्ये धेरैजसो प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने आँकलन गरेको छ ।

प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा स्वतन्त्र रूपमा धारणा राख्ने वातावरण रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका निर्णयविरुद्ध प्रतिवाद हुने उनीहरूको दाबी छ । संस्थापन पक्षले भने भण्डारीको सक्रियतालाई पार्टीविरोधी भन्दै तीव्र प्रचार गरिरहेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भण्डारीको सम्बन्ध देखाउँदै उनलाई अरूको उक्साहटमा लागेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्ता प्रचारविरुद्ध भण्डारीले अन्तरसंघर्षमा खरो उत्रने र आफूलाई ‘संवैधानिक हैसियतवाला वरिष्ठ नेताको हैसियतमा’ स्थापित गर्न खोजिरहेकी छन् । गण्डकी प्रदेशमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्यालजस्ता नेताहरू ओली पक्षमा देखिए पनि सोमनाथ प्यासी, गणेश तिमिल्सिना, गणेशमान गुरुङ, जमिन्द्रमान घलेलगायत नेताहरू भण्डारीको पक्षमा देखिएको भण्डारीनिकटको दाबी छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती र कोशीमा पनि समर्थन राम्रो देखिएकाले विधान महाधिवेशनमा प्रभावशाली उपस्थिति बनाउने दाबी गरिएको छ । भण्डारी पक्षले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो वरिष्ठ नेतामाथि ‘गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिबन्ध’ लगाएको भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।

उनीहरूले पार्टीभित्रैबाट निर्णय उल्ट्याउने ‘लोकतान्त्रिक’ बाटो रोजेको बताउँदै समर्थक नेता–कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा राखेका छन् । अब विधान संशोधन प्रस्ताव आधिकारिक रूपमा तल पठाइएपछि भण्डारी पक्षको अभियान थप खुला र आक्रामक हुने अनुमान गरिएको छ । पार्टीभित्रको यो ध्रुवीकरणले एमालेको आगामी विधान महाधिवेशन ‘राजनीतिक शक्ति परीक्षण’को थलो बन्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२ साउन १२ गते सोमबार