भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका विपक्षी दलहरुले यो मुद्दालाई सशक्त रुपमा लैजाने देखिएको छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुकव अडान छ । यही विषयलाई लिएर केही समयदेखि विपक्षीहरुले संसद् अवरुद्ध पारिरहेका छन् ।
विपक्षीको अवरोधकै कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्न पाएनन् । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न भने विपक्षीले अवरोध गरेनन् । बजेटपछि पहिलो पटक मंगलबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । बजेटपछि संसद् अवरोध निरन्तर रहने विपक्षीहरुले बताएका छन् ।
संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरे । दुवैले प्रचण्डलाई संसद् सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा माओवादीले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग यथावत् रहेको बताएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले राजीनामा दिनु नपर्ने अडान राखेका बैठकमा सहभागी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा आज बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमार्फत गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसअघि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले नभइ सरकारको अभिभावकको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको रास्वपा कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा कुनै एक व्यक्तिको पछि लागेको नभई समग्र बेतिथिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको उनले बताए । सोमबार नै बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनमा शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो ।
अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा भने राजा फर्काउन भन्दै सडक आन्दोलनमा व्यस्त छ । विपक्षी दलहरुको बैठकमा पनि राप्रपा सहभागी भएको थिएन । बजेट प्रस्तुत हुने दिन जेठ १५ गते पनि दुईजना सांसदलाई संसद् बैठकमा पठाएर अरु नेताहरु सडकमा उत्रिएका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा राप्रपाको साथ भने विपक्षी दलहरुलाई नै छ ।
