सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको झन्डै १९ खर्ब रुपैयाँ हराहारीको ‘सिलिङ’ सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्र पारेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य कटौती र राजश्व सङ्कलनसमेत प्रभावकारी नभइरहेकोले स्रोतको चाप रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

यसपालि नै सरकारले बजेटमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अस्ति मङ्गलवारसम्म सात खर्ब ९० अर्ब खर्च गर्दा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आउँदो वर्षको बजेट बनाउन समस्या भइरहेको हो । गएको वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति भएको थियो ।

त्यसको पुनर्निर्माण र सम्भावित भटनालाई लिएर यसपालि पनि ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्छ । अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा धेरै भएकोले बजेटमा अत्यधिक चाप पर्न थालेको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व मात्रै २० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।