मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशत नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को माघसम्ममा सरकारी ऋण रु. २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण रु.२४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा रु.एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड थपिएको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपातमा ४५.७७ प्रतिशत हुन आउँछ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१३ प्रतिशत छ । माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रु.१२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रु.१३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड छ । विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै यो अवधिमा रु.३६ अर्ब ५९ करोड ऋण दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि रु.पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म रु.दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण उठिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३.१२ प्रतिशत हो ।

चालू आवमा रु.तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र रु.दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु.दुई खर्ब २९ अर्ब १५ करोड र बाह्यतर्फ रु.६१ अर्ब ४२ करोठ ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको प्राप्ति आन्तरिकतर्फ ६९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ २८.३१ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु.चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पछिल्लो सात महिनामा रु.एक खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड साँवा–ब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च ३.३१ प्रतिशत हो ।