विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए । विपक्षी दलहरुले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिएपनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै पुनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरु सहभागी थिए । खासगरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरु एकै ठाउँमा रहेका छौँ । सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ ।’ उनले सरकारले संसदलाई छल्न खोजेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वभाविक रुपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै चार वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निस्कर्ष निकालिएको छ ।’
सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको उनले बताए । जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरु, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदी जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरु त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस्,’ पुनले भने ।
उनले सरकारले यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेको बताए । उनले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले जनताका साझा सरोकारका विषय र कानुन निर्माणको लागि तुरुन्तै हिउँदै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले संसद्लाई छलेर चारवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । अर्को अध्यादेश पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई छाडेर सरकारले नियमित हिउँदै अधिवेशन बोलाउनु पर्छ । कानुन निर्माण, जनताका समस्याका विषय त्यहाँ छलफल हुन्छन् ।’ संसदमा रहेका अरु विपक्षी दलको पनि आजको बैठकप्रति सकारात्मक समर्थन रहेको उनले बताए । ‘आगामी बैठकमा हामी पनि सहभागी हुन्छौँ भन्ने सन्देश उहाँहरुले पठाउनु भएको छ,’ पुनले भने ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा उपमहासचिव वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव तथा आम जनता पार्टीबाट अध्यक्ष प्रभु साह लगायत सहभागी थिए ।
