नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्तरबैंक रकम सापटी लिएर दुई साताको अवधिमा करिब १० करोड निक्षेप फिर्ता गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सञ्चालनका लागि तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा गठित समितिमा राष्ट्र बैंकका बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह रहेको तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

सोही समितिले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ताका लागि अन्तरबैंक सापटी लिएर पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो । सम्पूर्ण निक्षेप फिर्ताका लागि कर्जा र ब्याज पनि असुल हुनुपर्ने र त्यसमा लागि परेको व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ । केही दिन निक्षेप फिर्ता स्थगित भएकोमा थारू समुदायको माघीलाई मध्यनजर गर्दै पुनःनिक्षेप फिर्ता गरिने व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ ।

व्यवस्थापन समूहका संयोजक खतिवडाले भने, ‘बैंकमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएका छौं, अहिले सुरुमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत डुब्दैन भनेर सन्देश दिन पनि २५ हजार रुपैयाँसम्म निश्चित रकम फिर्ता गरिरहेका छौं ।’ पहिलो चरणमा अन्तर बैंक सापटी लिएको व्यवस्थापन समूहले कर्जा बिक्री र कर्जा स्वाप (हस्तान्तरण)का लागि समेत अन्तरबैंक प्रक्रिया अघि बढेकाले निक्षेप फिर्ताका लागि थप सहज हुने जनाएको छ ।

व्यवस्थापन समूहले बैंकको सम्पत्ति र दायित्व मुल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि मात्र बैंकको यथार्थ अवस्था बाहिर आउने र अन्य रणनीति बनाउन सहज हुने व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए । निक्षेप फिर्ताका लागि खराब कर्जा असुलउपरलाई विशेष निगरानीमा राखेर प्राथमिकता दिइएको छ । व्यवस्थापन समूहका अनुसार बैंकको संस्थागत सुधार एकदमै कमजोर देखिएको छ ।

खराब कर्जाको मात्रा बढेको र सञ्चालक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको लगानी रहेका उद्योगमा घुमाउरो बाटोबाट रकम लगानी गरेको पाइएको छ । व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहले बैंकको रकम अपचलन गरेका व्यक्तिहरूले स्वेच्छाले रकम फिर्ता गर्न अपिल गरे । कुशवाहले भने, ‘अपचलनको रकम अहिले बुझाएमा बिगोमा जरिवाना कम हुन्छ भने सर्वसाधारण र अन्य निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ ।’

नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघिदेखि निगरानीमा राखेको थियो । विभिन्न निर्देशनका बावजुद खराब कर्जा बढ्ने र पछिल्लो समय दुई करोड ५० लाख क्लियरिङ हाउसबाट फिर्ता भएपछि राष्ट्र बैंकले पुस १० गते समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको थियो । बैंकमा करिब चार अर्ब ६० करोड निक्षेप रहेकोमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । पछिल्लो पटक खराब कर्जा ५० प्रतिशत पुगेको पाइएको छ ।