प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको छ । विधेयक समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ । राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत नमान्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय नीतिगत नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यसैले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव वा अन्य सरकारी अधिकारीले कानुनी कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जुनसुकै निर्णय नीतिगत हुने र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुनका विज्ञ माधवप्रसाद पौडेलले भने ।

मुलुकको सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले उसका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले सुशासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम भएकाले यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा हाम्रो क्याबिनेटबाट कमीकमजोरी भएकाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका हुन्,’ उनले भने । पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिएकाले कानुनले हातखुट्टा बाँध्न नहुने बताए ।

‘संविधान मूल कानुन हो । संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले सुशासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम भएकाले यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा हाम्रो क्याबिनेटबाट कमीकमजोरी भएकाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका हुन्,’ उनले भने । पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिएकाले कानुनले हातखुट्टा बाँध्न नहुने बताए । ‘संविधान मूल कानुन हो । संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने भन्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च अधिकारीलाई सही काम गर्नुपर्ने तर गलत कामलाई कानुनले छुट दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने सांसद र कानुनका विज्ञको भनाइ छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय नीतिगत हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि राज्य व्यवस्थाको उपसमितिमा छलफल भएको थियो । अन्तिममा उपसमितिले केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का लागि पनि के–के विषयलाई नीतिगत निर्णय होइनन् भन्ने व्याख्या लाग्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पनि रोक लगाएका विषयबाहेकमा नीतिगत निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।