नेकपा माओवादीबाट पालैपालो धोका पाएका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य शुरु भएको दुई महिना पनि भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घेराबन्दीको महसुस गर्न थालेका छन् । यो घेराबन्दीमा सत्तारुढ पार्टीहरु नै लागेका छन् ।

विभिन्न आरोप लागेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मिलेको सरकार प्रथम दृष्टिमै गलत मानेका प्रतिपक्षहरू खरो उत्रिँदा सत्तारुढ नेताहरुले पनि सरकार विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केही समयअघि ओलीले एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा आफूविरुद्ध घेरबन्दी सुरु भएको र प्रतिकारमा उत्रन नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेका थिए ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । तर, कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारमाथिको कटाक्षको प्रतिकारमा उत्रिएका छैनन् । कांग्रेस नेताहरू उल्टै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

खासगरी कांग्रेसको इतर पक्षले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओली सरकारका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति हैरानी भएको र मन्त्रीहरू कामभन्दा चर्का भाषणमा लागेको आरोप लगाए भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि एमालेसँगको विमतिमा चुप लागेर नबस्ने बताउन थालेका छन् ।

एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा पनि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध खनिएका छन् । मन्त्री गुरुङले दिएको ‘आइजीको जिभ्रो थुत्ने’ अभिव्यक्तिप्रति नेता खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलीमा लगाम लगाउनै आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘छुनै नहुने केटो जे पायो त्यही बोल्छ’ भनेपछि भण्डारीले अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालनेको बारम्बर प्रहार र सत्तारुढल दलकै नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रहार गर्न थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने हौसिएका छन् ।

एमालेमा पनि ओलीको चाकडी गर्नेबाहेक सांसदहरूले सत्तापक्षको सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर उपसभामुख हटाउने तयारीमा सत्तारुढ जनमत पार्टी नै तगारो बन्दा तत्कालका लागि यो मिसन पनि फेल भएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङदेखि उपसभामुख हटाउनेसम्मका विषयमा प्रतिपक्ष सरकारमाथि आक्रामक देखियो ।

प्रधानन्त्री ओलीले नै अनावश्यक अभिव्यक्ति र असान्दर्भिक व्यक्तिसँग पंगा लिन खोज्दा निराशा झनै बढ्दो छ । सडक आन्दोलनले समेत जनआक्रोश कुन हदसम्म छ भन्ने स्पष्ट पारिरहेको छ । टुंडिखेलमा देउवा–ओलीविरुद्ध नारा लागेको ताजै छ । यसले पनि जनआक्रोशको उदाहरण देखाइरहेको छ । अहिले एमालेले संसदमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई हिंसा भनेपछि सरकारलाई झनै अप्ठ्यारो परेको छ ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको ‘माओवादी हिंसा’ शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनविरोधी अभियान चलाएकै कारण सरकार ढलेको आरोप लगाइरहँदा त्यसलाई बल पु¥याउने बाटोमा अहिलेको सरकार छ ।

कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै संसद नै अवरुद्ध पारेको थियो । अहिले सोही पार्टीकै उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । एमालेका ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिँदा अब यसको अनुसन्धानभन्दा बढी साटफेरको शंका हुन थालेको छ ।

कांग्रेसकै नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने मौन बसेका छन् । यसबाहेक आफ्नै टिमसँग पनि ओली सन्तुष्ट छैनन् । दुई पटकसम्म रुपान्तरणकारी योजना माग्दासमेत मन्त्रीहरुले दिन सकेका छैनन् । यसले सरकारमाथिको भरोसा हराउँदै गएको छ ।