माओवादी केन्द्र लामो समयपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पछिल्लो पटक १८ महिनापछि माओवादी आफ्नै कारणले प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा तीन वर्ष दुई महिना २३ दिन मात्र प्रतिपक्षमा बेन्चमा बसेको थियो भने, १४ वर्ष नौ महिना सरकारमा थियो । अब माओवादीका लागि सत्ता फलामको चिउरा बनेको छ ।

इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल र २०७० मा सुशील कोइराला सरकारमा मात्र माओवादी सत्ता बाहिर थियो । केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछिको केही समय माओवादी सत्ता बाहिर थियो । त्यसयता लगातार सरकारमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसपटक विश्वासको मत मात्रै गुमाएका छैनन्, आपसी विश्वास पनि गुमाएका छन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका ६३ सांसदले मात्र मत दिए भने, विपक्षमा कांग्रेस, एमालेसहितका १९४ सांसद उभिए । २०७९ यता तेस्रो शक्ति माओवादीले कांग्रेस–एमालेलाई पालैपालो खेलाउँदै लगातार सरकारको नेतृत्वमा थियो ।

त्यसअघि पनि कांग्रेस एमालेकै बीचमा खेलेर अधिकांश समय सरकारमा बसेको थियो । तेस्रो दल हुँदा पनि माओवादीले दुई पटक सरकारले नेतृत्व गर्यो । ३२ सिटे माओवादीको यो जादुमय छडी थियो । यसपटक अप्रत्याशित रुपमा प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीलाई अब भने पार्टी जोगाउने चुनौती छ । सरकारबाट बाहिर पुग्दा माओवादीले प्रतिगमन देखेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको रुपमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा एमाले र कांग्रेसको समीकरण प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको बताएका थिए ।

‘जादुमयी ३२ सिट’का माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू रहुन्जेल ‘उथलपुथल’ गरिरहने घोषणा गर्दै आएका थिए । तर, यसपटक उनी आफैँ कांग्रेस–एमालेको उथलपुथलमा परेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले प्रधानसेनापति प्रकरणमा २०६६ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभई माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भई २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । त्यसबेला पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गरेकाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दोस्रोपटक विपक्षमा पुगेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच यही असार १७ गते भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ असोजमा माओवादीसहितका दलहरूको समर्थनमा पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला भएको सहमतिमा ओली इमानदार नभएको भन्दै प्रचण्डले २०७३ सालमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा रहेको माओवादीले नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा विपक्षमा रहेको एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । निर्वाचनपछि माओवादीकै समर्थनमा ओली २०७४ फागुनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओलीले एमाले र माओवादीसहित झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसैक्रममा २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो ।

तर, एकताले पूर्णता नपाउँदै एकीकृत पार्टीभित्रको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि ओली सत्ताच्यूत भए । दुई पार्टी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो । त्यही क्रममा माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी खोले । २०७९ पुस १० गते एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसबीचमा तीनपटक समीकरण अदलबदल गरे ।

यो अर्थमा उनी अस्थिर देखिए । सहकार्य गरिरहेका दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउन सकेनन् । सरकारको स्थिरताका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानको धारा १०० का प्रावधानले सरकारको अस्थिरता बढ्दै गएको छ । जनअपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीको ध्यान अंक गणितमा मात्र केन्द्रित भयो ।

त्यसले जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा व्यवस्थामै संकट आउन सक्ने विश्लेषणसहित दुई दल मिलेर अघि बढ्ने अवस्था आएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको दाबी छ । नयाँ सरकारले दलहरू बीचमा बढ्दै गएको अविश्वास हटाउन र जनताका निराशालाई आशामा परिणत गर्न नसके कांग्रेस–एमाले सम्मिलित नयाँ सरकारका कारण मुलुक थप संकटमा फस्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सरकारमा रहँदा सहकर्मी दललाई समेत थाहै नदिई समीकरण अदलबदल गर्दा नै प्रचण्डले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । जसका कारण प्रचण्डले अहिले संवैधानिक आयोग र निकायमा समेत आफ्नो वर्चस्व गुमाउनुपरेको छ । २०७९ पुस १० गतेलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री भरसकेपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार अभियुक्त रहेका नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महत्तो कोइरीसमेत आफूलाई ‘जोखिम’मा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आइपुगेका थिए ।

त्यतिबेला उपस्थितिको संख्या अनुसार उनले पाएको मत ९९.२५ प्रतिशत थियो । प्रतिनिधिसभाको आकार (२७५) अनुसार प्रचण्डले पाएको मत ९७.४५ प्रतिशत थियो । सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत सर्वाधिक थियो । गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पाएको (निर्वाचित हुँदा–विश्वासको मत लिँदा) मत मात्रै हेर्दा पनि, प्रचण्डले आफ्नै मतको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेका थिए ।

२०६५ साउन ३१ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा संसद्–संविधान सभाबाट उनले ४६४ मत पाएका थिए । ६०१ सदस्यीय तत्कालीन सभामा उनले ७७.२ प्रतिशत मत (संविधानसभाको आकार अनुसार) पाएका थिए । दोस्रोपटक २०७३ साउन १९ गते उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा ६०.३९ प्रतिशत मत (संसद्को आकारका आधारमा) पाएका थिए । २०७९ पुस २६मा विश्वासको मत लिँदा करिब करिब शतप्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । प्रचण्डले आफ्नो दललाई मात्र अविश्वासी बनाएका छैनन्, आफूलाई पनि अविश्वासको पात्र बनेर बढारिएका छन् ।