चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६६ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा चालुतर्फ रु १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेकामा रु १० अर्ब ७४ करोड २७ लाख ९३ हजार ३५५ खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार विनियोजन भएकामा रु १६ अर्ब तीन करोड सात लाख १७ हजार ८४७ खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले आव २०८०–०८१ मा रु ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

विनियोजन भएकोमध्ये ६६ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात रु २६ करोड ७७ करोड ३५ लाख ११ हजार २०३ मात्र खर्च गरेको कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार चालु आवमा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी भएको छ ।

सबैभन्दा बढी खर्च खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७७ दशमलव ४० प्रतिशत गरेको छभने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नौ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाका लागि रु ३३ करोड ८८ लाख ३८ हजार बजेट रहेकामा सोको ६६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको रु १० करोड बजेटको ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको रु छ करोड ५१ लाख १५ हजार सात सय ३६ बजेटमध्ये ५० प्रतिशत खर्च गरेका कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको रु ७२ करोड पाँच लाख ५८ हजार ९३१ मध्ये ४७ दशमलव १० प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको रु एक अर्ब २२ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३१४ मध्ये ६२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयले विनियोजित रकममध्ये ६२ दशमलव १० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६२ दशमलव ७९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७० दशमलव ०६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । विविधमा चार लाख ४० हजार छुट्याइएकोमा सोको शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ३७ करोड १० लाख ५६ हजार २४२ रुपैयाँ बजेटमध्ये ९३ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट निर्माण अनुसार स्रोत प्राप्ति नहुँदा कठिनाइ भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘सञ्चित कोषलाई ऋणात्मक गर्न नमिल्ने भएकाले हामीले असारको अन्तिमतिर आएर अनिवार्य दायित्वका तलब भत्ता, संघीय सशर्त खर्च बाहेकको अन्य रकम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार यो वर्षको करिब रु दुई अर्बको दायित्व भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा करिब ९० प्रतिशत भर पर्दा प्रदेश सरकार ऋणात्मक अवस्थामा गएको प्रदेश कोष नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ छ । समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको रकममध्ये ७४ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइएको थियो । रु आठ अर्ब १४ करोड समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्नेमा रु छ अर्ब तीन करोड मात्र आएको थियो ।

‘करिब रु दुई अर्ब १० करोड बराबरको समानीकरण अनुदान बापतको रकम उपलब्ध भएन,’ कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले भने, ‘अन्तिम किस्ता नदिएकाले सो बराबरको रकम चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’