सरकारले यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संदसका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो, ‘‘वैशाख २८ गते शुक्रबारका दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’’

यसैगरी, वैशाख २५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने रिजनल मिटिङ फर द लञ्च फर द रिजनल प्रोग्राम फर द साउथ एशिया (आरपीएसए) विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि करिव १२.३६ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, बैठकले नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार वा रजिष्टारलाई स्वीकृति दिने, भारतमा सञ्चालन भइरहेको आम निर्वाचनको अवलोकनका लागि २०८१, वैशाख २२ देखि २७ सम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जापानी परराष्ट्रमन्त्री एचिएमएसकामीकावाकोको मिति २०८१ वैशाख २३ गने हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा हुने दुई पक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने र कार्यसूचि स्वीकृत गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले मालपोत कार्यालय गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकालाई उक्त कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्रबाट हटाइ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरी र नापी कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, एशियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा २०८१ जेठ १ देखि ४ सम्म हुने एशिया एण्ड द प्यासिफक टास्कफोर्स फोरम, २०२४ कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश, २०५८ खारेज गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २१ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सहसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको केही सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार डा. गणेशप्रसाद पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, डा. दीपककुमार खराल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा, डा दीपक काफ्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, डा.रेवतीरमण पौडेल कृषि विकासमा, राधिका अर्याल उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ ।

त्यस्तै, वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले  नेपाल न्याय सेवा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव उदयराज सापकोटालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा र सचिव फणिन्द्र गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने, नेपाल न्याय सेवा तर्फका १२ जना सहसचिवहरुको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने, बुटवल महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा तोकिएको ४ किल्लाभित्र पशु वधशाला स्थापना गर्न इजाजत दिने र २०८१ वैशाख १७ देखि २१ सम्म कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगको क्षमता विकास कार्यक्रमको अवलोकन गर्न निर्वाचन आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को अनुसूचिमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय तथा कामहरु थप गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २८ जना सहसचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।