श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्जले श्रमिकका समस्या सम्बोधन, श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपण तथा रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कानुनी व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । सोही क्रममा कार्यालयले श्रमिकका हक, अधिकार तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित उजुरीको सुनुवाइ, प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण र प्रतिष्ठान स्तरीय ट्रेड युनियनको दर्ता खारेजी लगायतका काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले बताए ।
उनका अनुसार गत वर्ष तोकिएको समयभित्र दर्ता नवीकरण नगर्ने बाँके र दाङ जिल्लाका १९ वटा प्रतिष्ठान स्तरीय ट्रेड युनियनको दर्ता कार्यालयले खारेज गरेको छ । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा १७ तथा ट्रेड युनियन नियमावली, २०५० को नियम ९ बमोजिम निर्धारित म्याद र थप दस्तुरसहित नवीकरणका लागि नआएका युनियनको दर्ता खारेज गरिएको हो ।
दर्ता खारेजीमा परेका ट्रेड युनियनमध्ये बाँकेका शक्ति पोलिप्लेट प्रालि, लक्ष्मी प्लास्टिक प्रालि, बिन्द्रावासिनी सेक्युरिटी प्रालि, राजलक्ष्मी ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालि, मनकामना ग्यास उद्योग, मनकामना फुटवेयर इन्डस्ट्रिज प्रालि, ज्ञान फुड प्रोडक्ट्स प्रालि, नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालि, हलवल ग्रुप फाइभ सेक्युरिटी प्रालि, केटिपी ग्रुप प्रालि, विदुषी विजी एन्ड सामाजिक प्रालि, ह्याप्पी हावर प्रालि, होटल डायमण्ड प्यालेस प्रालि, भेरी ग्यास उद्योग प्रालि र कर्णाली डिस्टिलरी प्रालिमा रहेका प्रतिष्ठान स्तरीय ट्रेड युनियन छन् ।
त्यस्तै, दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि र तुलसीपुर यातायात प्रालिमा रहेका प्रतिष्ठान स्तरीय ट्रेड युनियनको दर्तासमेत खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, श्रमिकका हक, अधिकार तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित उजुरीको सुनुवाइ गर्दै कार्यालयले गत वर्ष ३० वटा उजुरी फछ्र्योट गरेको जनाएको छ ।
बाँके, बर्दिया, दाङ र पूर्वी रुकुमलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा श्रमिकको पारिश्रमिक, श्रम अधिकार, श्रमसम्बन्धी विवाद तथा कानुन कार्यान्वयनका विषयमा परेका ४० उजुरीमध्ये ३० वटा फर्छ्योट गरिएका छन् । बाँकी उजुरीमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख रजकले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दासमेत गरी हाल कार्यालयमा २१ वटा मुद्दा दर्ता छन् ।
तीमध्ये आधाजसो फर्छ्योट भइसकेका छन् भने बाँकी मुद्दाको समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको छ । कार्यालय प्रमुख रजकले श्रमिकका आधारभूत अधिकार संरक्षण तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका ३०० भन्दा बढी प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको बताए । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, बालश्रमको प्रयोग, श्रम कानुनको पालना तथा श्रमिकका आधारभूत अधिकारको अवस्थाबारे निरीक्षण गरिएको हो ।
