नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन यसअघि नै पारित भइसकेको छ भने सभापति थापाले बन्दसत्रमा त्यसका मुख्य विषय प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
‘चार वर्षको नेतृत्व र आगामी कार्यदिशा’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नयाँ नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक जिम्मेवारी महाधिवेशनले स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगामी दशकको राष्ट्रिय आकांक्षालाई चार वर्षको नेतृत्वको जिम्मेवारीसँग जोड्ने मार्गदर्शक आधारका रूपमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थापाले बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय पुनःजागरण र समुन्नति’लाई कांग्रेसको विगतको निरन्तरता, वर्तमानको सुधार र भविष्यको आकांक्षालाई जोड्ने संकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्जागरणले पार्टी, राज्य र नागरिकबीच कमजोर हुँदै गएको विश्वास तथा लोकतान्त्रिक सामथ्र्यको पुनर्निर्माणलाई अथ्र्याउने थापाको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा चुनावअघि अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । प्रतिवेदनमा कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न ‘रुख’मा आफ्नै उम्मेदवार र कार्यक्रमसहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धतामा दृढ रहेको उल्लेख छ ।
विगतका निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्दा पार्टीको पहिचान र जनसम्बन्ध कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले अब आफ्नै संगठन, चुनाव चिह्न, कार्यक्रम र उम्मेदवारका आधारमा निर्वाचन जित्न योग्य बन्ने नीति लिएको हो । निर्वाचनपूर्व गठबन्धन र मतको अंकगणितमा पार्टीको पहिचान निर्भर नबनाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय मुद्दामा आवश्यक सहकार्य गर्ने भए पनि त्यसलाई सत्ताको लेनदेनमा परिणत नगर्ने कांग्रेसको नीति छ । संविधानको रक्षा, विपद्, राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय तथा सार्वजनिक हितका विषयमा सहकार्य गर्न सकिने तर त्यसलाई सत्ता वा संस्थाको भागबन्डामा बदल्न नदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि कांग्रेसले ‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्पबारे सार्वजनिक बहस अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ । स्वच्छ र कम खर्चिलो निर्वाचन तथा विदेशमा वा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नेपाली नागरिकको मतदानमा पहुँच बढाउने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्व सुधारका विषयलाई समेत सार्वजनिक बहसमा लैजाने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
यसैगरी, पार्टीको आन्दोलनमा लागेर शिक्षा, जीविका वा अवसर गुमाएका शहीद, द्वन्द्वपीडित तथा घाइतेका परिवारलाई सहयोग गर्न १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित परिवारको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिने र यसको संकलन, सञ्चालन तथा लेखापरीक्षण पारदर्शी बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले सामाजिक तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा पार्टीलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्न ‘राष्ट्रिय सरोकारका लागि नेपाली कांग्रेस’ अर्थात् ‘एनसी फर एनसी’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध समाजमा काम गर्नु पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा लिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
