संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गरेको सम्बोधनले नेपालभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा पाएको छ ।
महासभामा नेपालको जलवायु संकट, बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको विषय उठाएका शाहको सम्बोधनलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको शाहको सम्बोधनको भिडियोले यो समाचार तयार पार्दासम्म पाँच लाख २३ हजार भ्यूज पाएको छ । भिडियोमा करिब पाँच हजार ३१७ प्रतिक्रिया आएका छन् ।
यही तथ्यांकका आधारमा उक्त भिडियो यस वर्ष राष्ट्रसंघको च्यानलमा अपलोड गरिएका विभिन्न विश्व नेताका सम्बोधनमध्ये सर्वाधिक हेरिएको दाबी गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्बोधन तीन लाख ८८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको उल्लेख छ ।
शाहले महासभाको सम्बोधनमा नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालमा सीमित विपत्ति नभई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याइरहेको जोखिमको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट कम योगदान गरेका नेपालजस्ता मुलुकले विपत्तिपछि पुनःनिर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायसंगत नभएको भन्दै अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेका थिए ।
उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान, जोखिममा रहेका हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
शाहको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि विभिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरेका छन् । ‘द गार्जियन’ र एसोसिएटेड प्रेसले नेपालमा आएको बाढीलाई जलवायु संकटसँग जोडेर समाचार दिएका छन् भने भारतका सञ्चारमाध्यमले नेपाल–भारत–चीनबीच प्रस्तावित हिमालयन जलवायु सहकार्यलाई विशेष महत्त्व दिएका छन् ।
शाहले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । युद्धका लागि हतियार विश्वका जुनसुकै ठाउँमा सहजै पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धनसमेत नपाउने अवस्थालाई उनले विश्व व्यवस्थाको असमान प्राथमिकताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
