अन्ततः नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने सभापति गगन थापा र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार छुट्टाछुट्टै अपिल जारी गरेर फरक–फरक मितिमा हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि कांग्रेसमा विभाजनको धरातल थप फैलिएको हो ।
कांग्रेसमा गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा भएको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि विवाद बढ्दै आएको छ । त्यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । माघ २ गते निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनमार्फत चयन भएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि आयोगकै निर्णयलाई सदर गरिदियो । त्यसविरुद्ध निवर्तमान सभापति देउवा समूह पुनरवलोकनमा गयो । सर्वोच्चले त्यो फैसलामा पुनरवलोकनको अनुमति दिएको छ । पुनरवलोकनको फैसला आउन बाँकी रहेका बेलामा दुवै पक्षले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले अजोज ३ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्दै असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ । देउवा समूहले असोज १५ गते वडा अधिवेशन सुरु गरेर मंसिरको २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको छ । यही सन्दर्भमा मंगलबार सभापति थापाले असोज ३ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा लाग्न र देउवाले असोज १५ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा लाग्न छुट्टाछुट्टै अपिल जारी गरेका छन् ।
‘२०८३ असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न हुने नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि २०८३ असोज ३ र ४ गते वडा तहबाट हुने अधिवेशनमा कुनै अलमलमा नपरी उत्साहका साथ सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ सभापति थापाले आफ्नो अपिलमा लेखेका छन् । यता निवर्तमान सभापति देउवाले असोज १५ गतेबाट सुरु हुने अधिवेशनमा सहभागी हुन र थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको अधिवेशनमा सहभागी नहुन अपिल गरेका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा आम नागरिकलाई पार्टीभित्र देखिएको वर्तमान मतभेदको अन्त्य गर्दै एकताबद्ध रूपमा आगामी मंसिर २१, २२ र २३ गते सम्पन्न हुने १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ देउवाले आफ्नो अपिलमा लेखेका छन् । देउवाले संस्थापनको कार्यतालिकालाई एकपक्षीय र विधि र विधान मिचेर ल्याइएको आफ्नो अपिलमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टीको विधि, विधान, पद्धति, परम्परा तथा केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत अवैधानिक रूपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने समूहले कथित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ,’ देउवाले अपिलमा लेखेका छन् । झन्डै आठ महिनासम्म पूर्वसंस्थापन पक्ष र वर्तमान संस्थापन पक्षबीच पार्टी एकताका पक्षमा बहस, छलफल र बैठक भएका थिए, तर सहमति हुन नसकेपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नै तरिकाले अगाडि बढेका छन् ।
पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण, क्रियाशील सदस्यता विवाद, महाधिवेशनको तयारी र नेतृत्वको उत्तराधिकारीलाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबिचको शक्ति सङ्घर्षले अन्ततः पार्टीलाई फुटको डिलमा पुर्याएको देखिन्छ । कांग्रेसमा सबैभन्दा ठुलो विवाद क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र अद्यावधिकमा थियो । त्यो बाहेक विशेष महाधिवेशनबाट आएको समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई समायोजन गर्ने पनि थियो ।
यी दुई माग इतर समूहले चर्को रूपमा उठाउँदै आएको थियो । ती माग कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गरेर पूरा गरे पनि देउवा समूहका नेताहरूको सोमबार बसेको बैठकले स्वीकार्य नभएको निर्णय गर्यो । देउवा समूहका तर्फबाट १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर संयोजक तोकिएका डा.शशांक कोइरालाले सोमबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी नेता कार्यकर्ताको आत्मसम्मान पदको सौदाबाजी हुन नसक्ने बताए ।
‘नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन,’ डा.कोइरालाले भने, ‘कथित विशेष महाधिवेशनबाट निर्मित नेतृत्वले गर्ने अधिवेशन र महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेभन्दा विभाजनलाई संस्थागत गर्न उद्दत भएको देखिन्छ । त्यसैले पार्टीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी र राजनीतिक दुवै पक्षको सम्मान हुने गरी समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।’
इतर पक्षले चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी आफ्ना गतिविधिलाई संस्थागत रूप दिँदै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । सो समूहले अधिवेशनसँग सम्बन्धित चार समिति बनाएको छ भने जिल्ला–जिल्लामा अधिवेशनका लागि भन्दै केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । संस्थापनको वडा अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरू जिल्ला जिल्लामा पुगिसकेका छन् । प्रवक्ता देवराज चालिसेले अधिवेशन स्थगित नहुने बताए ।
आफूहरू बाध्यकारी अवस्थामा रहेकाले अधिवेशन स्थगित गरेर सहमतिका लागि प्रयास गर्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिवेशन स्थगित हुँदैन । हामी घोषित मितिमा महाधिवेशन गर्न बाध्यकारी अवस्थामा छौँ । अदालतले फैसलामा हामीले निर्धारण गरेको मिति उल्लेख गरेको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘पार्टी विवादका विषयमा उहाँहरूले (देउवा समूह) हालेको मुद्दा फिर्ता लिएपछि वार्ता हुन सक्छ । त्यो पनि विधानबमोजिम ।’ अहिलेको विवाद राजनीतिक विषय नरहेकाले सहमतिको सम्भावना कम रहेको चालिसेले बताए ।
देउवा समूहका नेता दीपक खड्काले अब पार्टी मिल्ने सम्भावना सकिएको बताए । ‘दुई महाधिवेशन हुने विषय क्लियर भइसक्यो,’ खड्काले भने, ‘मिल्ने सम्भावना सकियो । अधिवेशन अगाडि वार्ता र छलफल हुने सम्भावना छैन ।’ इतर समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै कुराकानी गर्न सकिने बताएको छ । तर, संस्थापनले भने अदालतको मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्रै वार्ता र संवादको ढोका खोल्ने बताएको छ । अदालतको फैसला आउँदासम्म दुवै अधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने भएकाले त्यसपछि के हुने भन्ने अन्योल नै छ ।
