सत्यपाटी
म्याद गुज्रेका खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री विक्री वितरण गर्ने नेपालगन्जका तीन वटा व्यवसायीक फर्मलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । ती फर्ममा ठूलो परिमाणका म्याद गुज्रेका खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री फेला परेपछि ती फर्मलाई जरिवाना गरिएको हो ।
बजार अनुगमनका क्रममा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले नेपालगन्ज–१२ स्थित वेष्टर्न मार्ट प्रालि, नेपालगन्ज–१ धम्बोझीस्थित बर्दिया सप्लायर्स र नेपालगन्ज बौद्धगुम्बा नजिकको मिस्टर बेकर बेकरी उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको नेतृत्वमा बुधवार र विहिबार गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा तीन वटै व्यवसायमा म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको र अतिनै फोहोर अखाद्य सामाग्री भेटिएकोले ती तीन वटै फर्मलाई जनही ५० हजारको जरिवाना गरेर त्यहाँ रहेका म्याद गुज्रेका सामग्री समेत नष्ट गरिएको थियो ।
संयुक्त बजार अनुगमन समितिका संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले बर्दिया सप्लायर्समा सञ्चालकको रोहबरमा ३३ हजार २३७ रुपियाँ बराबरका म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको र वेष्टर्न मार्टबाट पनि २३ हजार ३१३ रुपियाँ बराबरका म्याद गुज्रेका सामग्री नष्ट गरिएको जानकारी गराए ।
सोही प्रकारले मिस्टर बेकर बेकरीको ११ हजारभन्दा बढीको अखाद्य सामाग्री नष्ट गरिएको थियो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सामग्री बिक्रीमा राखिएको पाइएपछि कानुन अनुसार कारबाही गरिएको बजार अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
अनुगमन समितिका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यवसायमा मूल्यसूची नराखिएको भेटिएको थियो भने केहीले राखेको मूल्यसूचीसमेत अद्यावधिक नगरेको पाइएको थियो । बजार अनुगमनमा खाद्य सामग्रीसम्बन्धी सबैभन्दा कैफियत भेटिएको जनाउँदै संयोजक गुरुङले अनुगमनका क्रममा कृत्रिम रङ मिसाइएको मासको दाल फेला परेको, सडेगलेका खाने कुरा भेटिएको र फोहोर सबैभन्दा बढी भएको बताए ।
कर बीजक नराखी कारोबार गर्ने तथा दर्ता नगरेर कारोबार गर्नेहरुलाइ कारवाही र चेतावनी दुबै दिइएको समितिले जनाएको छ । बजारमा वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र बिक्रीका लागि राखिएका सामग्रीको म्यादलगायत विषयमा नियमित निगरानी गरिरहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारोबार गर्न र उपभोक्तालाई बिक्री गरिने सामग्रीको गुणस्तर तथा म्यादबारे सचेत रहन पनि निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।
संयुक्त बजार अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
