सत्यपाटी
गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा बाँके जिल्लाको विकासका लागि आएको करिब तीन अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) नेपालगन्जका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत (विकास) बजेटमध्ये दुई अर्ब ९९ करोड २७ लाख ४७० रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कोष नियन्त्रक सर्वोदय उपाध्यायले संघीय सरकारको एक अर्ब ९१ करोड ४१ हजार १३१ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको एक अर्ब आठ करोड २६ लाख ५९ हजार ३३९ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको बताए ।
कोलेनिकाका अनुसार त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पनि दुई अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारको गरी दुई अर्ब १८ करोड १७ लाख ५८ हजार २७२ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा संघीय सरकारतर्फको एक अर्ब ३६ करोड ३३ लाख ५४ हजार १३९ रुपियाँ र प्रदेश सरकारतर्फको ८१ करोड ८४ लाख चार हजार १३३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोलेनिकाको तथ्याङ्क छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कोष नियन्त्रक उपाध्यायले गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा बाँकेमा संघीय सरकारतर्फ चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेट खर्च ८६.७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संघीय सरकारतर्फ बाँकेका लागि चालु बजेट १३ अर्ब ५४ करोड चार लाख १२ हजार ८३३ रुपैयाँ र पुँजीगत बजेट सात अर्ब पाँच करोड ८१ लाख ९७ हजार १२६ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख चार हजार ८२८ रुपैयाँ अर्थात् ९३.९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब १४ करोड ८१ लाख ५५ हजार ९९५ रुपैयाँ अर्थात् ७२.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
तीन तहका सरकारले असार मसान्तअघि नै बजेट ल्याउने गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लाको विकासका लागि आएको ठुलो रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने स्थानीयको गुनासो छ ।
नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विकासका लागि आएको करिब तीन अर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता हुनु जिल्लाको विकासमा ठुलो असर पर्ने बताए । उनले जिल्लाका लागि विनियोजन भएको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
