सत्यपाटी
स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ९६ पद रिक्त रहे पनि तीमध्ये स्थानीय तहका ७५ पदमा अब बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । यससँगै ती पद अब आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म रिक्त रहने निश्चित भएको हो । यद्यपि समय हुँदाहुँदै प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको रिक्त पदको उपनिर्वाचन हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले विभिन्न समयमा रिक्त भएका ती पदहरूको निर्वाचन समयमै हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार विगतमा सरकार र आयोग दुवैको प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहका रिक्त पदमा समयमै उपनिर्वाचन हुन सकेन । नयाँ सरकार गठन हुँदा भने ऐन अनुसार उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने अवस्था बनिसकेको थियो । गत चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । जति बेला स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि एक वर्षभन्दा कम समय मात्रै बाँकी थियो ।
निर्वाचन आयुक्त राणाले यसबारे थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा निवर्तमान सरकार र आयोग दुवैको प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी रहेकाले त्यतिबेला स्थानीय तहका रिक्त पदाधिकारीको निर्वाचनबारे सरकारको चासो रहेन । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै रिक्त पदको उपनिर्वाचन ऐनबमोजिम नै नहुने अवस्था आयो ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार पदावधि समाप्त हुनुअघि कुनै पद रिक्त भए बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । तर एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार स्थानीय तहमा १५ पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, ५४ वडाध्यक्ष र दुई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गरी ७५ पद रिक्त छन् । रिक्त पद लामो समयसम्म पूर्ति नहुँदा सम्बन्धित वडाका नागरिक प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वबाट वञ्चित भएका छन् । प्रमुख र अध्यक्ष पद रिक्त भएका पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको छ ।
२०७९ वैशाखमा पाँचबर्से कार्यकालका लागि निर्वाचित स्थानीय तहको पदावधि २०८४ वैशाखमा सकिँदै छ । ऐनले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार २०८४ वैशाखमा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि २०८३ फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।
प्रदेशमा १९ र राष्ट्रियसभामा दुई सदस्य रिक्त
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशमा समेत ठुलो सङ्ख्यामा प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजीनामा गरेपछि ठुलो सङ्ख्यामा प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त हुन गएको हो । रिक्त भएको करिब चार महिना बित्न लाग्दासमेत उपनिर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइएको छैन ।
मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले उपनिर्वाचनमा विलम्ब हुनुलाई सङ्घीयताप्रति सरकारको उदासीनताको रूपमा अथ्र्याएको बताए । उनले विधायिकी प्रव्रिmयामा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नसमेत अविलम्ब उपनिर्वाचन गराएर प्रदेश सभालाई पूर्णता दिन जोड दिए । आयुक्त राणाले आयोगले पूर्णता पाएपछि रिक्त रहेको प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सरकारसँग परामर्श गर्ने स्पष्ट पारे ।
सरकारले गत असार अन्तिम साता निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुखसहित तीन आयुक्तको नाम सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट तीन आयुक्त नियुक्त हुने छन् । सात वटै प्रदेशमा गरी हाल १९ सदस्य पद रिक्त छन् । बागमतीमा सबैभन्दा बढी छ, मधेश र लुम्बिनीमा चार–चार सदस्य पद रिक्त छन् । कोशीमा तीन तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा एक–एक पद रिक्त छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेशसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । पाँचबर्से पदावधिका लागि प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मङ्सिरमा भएको हो । जसअनुसार प्रदेशका सदस्यहरूको निर्वाचन हुन अझै करिब एक वर्ष चार महिना बाँकी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलाबाट एक र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक गरी राष्ट्रियसभामा दुई पद रिक्त छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बलदेव बोहराको निधन हुँदा सुदूरपश्चिमतर्फको पद रिक्त भएको हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको कार्यकाल सकिँदा अर्को पद रिक्त हुन गएको हो । सो पद गत फागुनदेखि रिक्त छ ।
