सत्यपाटी
बाँकेमा उद्योग दर्ता, नवीकरण र कर भुक्तानीको जटिल प्रक्रियाका कारण उद्योगी तथा व्यवसायी निरुत्साहित बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । एउटै व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने, पटक–पटक कर तिर्नुपर्ने र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्याले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यही कारण नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम घट्दै गएको र कतिपय उद्योगी–व्यवसायी व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुन थालेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन घर्ती मगरका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम घटेको छ । कार्यालयको अभिलेखले पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग दर्ताको दर निरन्तर घट्दै गएको देखाएको उनले बताए ।
उद्योग दर्तामा आएको कमीले निजी क्षेत्रको लगानीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको सङ्केत गर्ने उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पूर्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार जिल्लाका करिब आधा व्यवसायी अझै कर प्रणालीमा सक्रिय छैनन् । आयकरतर्फ दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले नियमित विवरण बुझाएका छैनन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका धेरै करदाता पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
धेरै व्यवसायी दर्तापछि सम्पर्कविहीन हुने, नियमित विवरण नबुझाउने र उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर प्रशासनमा चुनौती थपिएको उनले बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र सरकारी नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायी निरुत्साहित भएको बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व सङ्कलनको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले व्यवसायीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको बताए । साना व्यवसायीमाथि अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिँदा उनीहरू व्यवसायबाट पलायन हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बाँकेमा दर्ता भएका धेरै व्यवसाय अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, बारम्बारको प्रशासनिक झमेला र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण व्यवसायीहरू व्यवसाय छाड्न बाध्य भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने र विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रमुख समस्या बनेको छ । स्थानीय तह, कर कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लगायत निकायमा फरक–फरक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले समय, श्रम र लागत बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
घरेलु उद्योग कार्यालयमा नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर अन्य निकायमा हुने नवीकरणमा समेत पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जरिवाना लिएर भए पनि वर्षभरि नवीकरण सेवा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । समयमै नवीकरण गर्न नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया एउटै स्थानबाट सम्पन्न हुने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्न माग गर्दै आएको बताए । नगरपालिका, घरेलु उद्योग, वाणिज्य, खाद्य लगायत विभिन्न सरकारी निकायका सेवा एकीकृत गरिए व्यवसाय सञ्चालन सहज हुने उनको विश्वास छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै शुल्क तथा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गरे ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख न्यौपानेले समस्या समाधानका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताए । सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । यसले व्यवसायीलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।
