सत्यपाटी
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्ने मूल कार्यदिशा अघि सारेको छ । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको यस नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत घटाउँदै पुँजी परिचालनलाई थप सहज बनाउने र ऋण प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू समेटिएका छन् । विशेष गरी संस्थागत ऋणीहरूको हकमा व्यक्तिगत जमानी लिने पुरानो अभ्यासलाई हटाई असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गरिने भएको छ । यसका साथै, कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूको कर्जा पुनरुत्थान गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र बैंकले ‘पीयर टू पीयर’ लेनदेन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यो प्रणालीले क्रेडिट स्कोरिङका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच सुरक्षित कर्जा लेनदेनको बाटो खोल्नेछ । त्यस्तै, बैंकहरूको पुनःवर्गीकरण गरी व्यवसायको प्रकृति अनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने तथा शाखा सञ्चालनमा लचकता दिँदै डिजिटल बैंकिङमार्फत बैंकहरूको खर्च कटौती गर्ने योजना पनि यस मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।
विदेशी मुद्राको बढ्दो सञ्चिति र यसबाट बजारमा सिर्जना हुने तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’को अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गर्दा बजारमा प्रवाह हुने नेपाली रुपैयाँलाई विभिन्न उपकरणमार्फत खिच्ने (मोप–अप) छ, जसले ब्याजदर र मूल्यवृद्धिमा स्थिरता कायम राख्नेछ । साथै, बैंकहरूलाई आफ्नो अतिरिक्त विदेशी मुद्रालाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने कानुनी बाटो पनि खुला गरिएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्टले अर्थतन्त्रमा रहेका केही संरचनागत चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५–०२६ मा जिडिपी वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । पुँजीगत खर्चको कमजोर क्षमता, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली र कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा धितोमा केन्द्रित हुनुलाई प्रतिवेदनले जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ । गभर्नर पौडेलले यी चुनौतीहरूका बाबजुद नयाँ मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ र लगानीमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
