सत्यपाटी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यरात प्रदेश सभामा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको यो बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को तुलनामा करिब चार अर्ब २० करोडले बढी हो ।
गत वर्ष सरकारले ३३ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरूबिचको कुरा नमिल्दा दिनभर अन्योलमा परेको बजेट सहमति जुटेपछि राति साढे ११ बजेपछि मात्रै संसद्मा पेस गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, उत्कृष्ट कृषकका लागि ‘भीमदत्त पन्त कृषक पुरस्कार’ का लागि १ करोड र प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरणका लागि धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न पाँच करोड र बाजुराको भेँडापालन तथा ऊन गलैँचा उद्योगका लागि छ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक गौरवका सडकका लागि एक अर्ब ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, झुलुङ्गे पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा साइपाल, अपि र बाजुराका सडक सञ्जाल जोड्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री धामीले बताए । कञ्चनपुरको दैजी–जोगबुढा सडकका लागि १० करोड र सडक मर्मत सम्भारका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ लम्कीमा र जोगबुढामो डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने भएको छ । सेती र महाकाली अस्पतालको स्तरोन्नति तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालको क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिमको थारु समुदायमा समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया नियन्त्रणका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शैयाको बनाइने घोषणा गरिएको छ । शिक्षातर्फ प्रदेश नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ५० लाख र प्रत्येक जिल्लामा एक–एक वटा नमुना क्याम्पस बनाउन चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालयका भान्छा सुधारका लागि छ करोड ५० लाख र बाल विकास नमुना कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुक्त हलिया, कमैया र सीमान्तकृत समुदायको आवास निर्माणका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बादी समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बालविवाह रोक्न सानै छँदा विवाह रोक्ने अभियानका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अपि, सुर्मा पदयात्राका लागि ५० लाख, ब्यास क्षेत्रका लागि दुई करोड र कञ्चनपुरको पर्यटन हबका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विपद् प्रभावित परिवारका लागि दुई करोड र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले हेलो सिएम र सिएम एक्सन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । प्रदेशभित्रै किताब कारखाना सञ्चालन गर्न दुई करोड र धनगढी विमानस्थलमा कोसेली घर निर्माण गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भने खासै आएका छैनन् । सरकारले गत वर्षको योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
बजेटले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई समेटेको छ । ३७ अर्ब ७० करोडको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरूमा सङ्घीय अनुदान र आन्तरिक राजस्वलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । यस्तै सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट सात करोड रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ खर्ब छ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी मौज्दात रकम नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख र सङ्घीय विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि पनि विभिन्न अनुदानमार्फत बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९१ करोड ८० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब ३७ करोड ४६ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८१ करोड ४४ लाख ३७ हजार र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यस्तै सवारी साधन करबाट ३२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई जाने अनुमान गरिएको छ । मध्यरात बजेट प्रस्तुत हुनुअघि प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले कडा विरोध जनाएर बैठक बहिस्कार गरेर बाहिर निस्किए । दिनभरि सत्तासाझेदारी दल एमालेले पनि बजेटमा आफ्ना योजना नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । राति ९ बजे सहमति भएपछि ११ बजेपछि मात्रै बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको हो ।
बजेटको पूर्णपाठ :
