कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले बजेटको संरचनामा पुँजीगत खर्चलाई विशेष जोड दिइएको बताए ।
कुल विनियोजन बजेटमध्ये करिब ५८.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, २४.३१ प्रतिशत चालु खर्च र बाँकी वित्तीय हस्तान्तरण तथा अन्य शीर्षकमा छुट्याइएको छ । बजेटले कर्णालीको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण मार्फत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’, सिँचाइ विस्तार, कृषि बीमा, सहुलियत ऋण र युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, स्टार्टअप कर्जा, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सडक, पुल, झोलुंगे पुल, विमानस्थल विस्तार, एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा ग्रामीण पहुँच सुधारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताए । मन्त्री शाहले विभिन्न जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताए । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण र जलविद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत उल्लेखनीय लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र कर्णाली दशकको अवधारणा
प्रदेश सरकारले रारा ताल, काँक्रेविहार, कुपिण्डे दह, स्यार्पु ताल लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण र विकासमार्फत कर्णालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ सुरु गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि विस्तार, शिक्षक अभाव पूर्ति र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने योजना अघि सारिएको छ । उनले दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३–०८४ मा सेवा प्रवाह सुधार गर्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’हटलाइन, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय हाजिरी र डिजिटल प्रशासन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
