गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि सरकारले यसपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्च एक प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ, जसलाई बजेटको सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने मन्त्री शेरचनले सुनाए । प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पश्चात् दुई अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान सरकारको छ । यी सबै स्रोतहरू परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर पूर्ति गरिने आर्थिक मन्त्री शेरचनले प्रदेश सभालाई जानकारी दिए ।
यो बजेटले वित्तीय अनुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौं करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
बजेटको पूर्णपाठ :
