सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐन संशोधन गर्दै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानीलाई खर्च कट्टीका लागि मान्यता नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यक्तिले एकपटकमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणनामा खर्चका रूपमा कट्टी गर्न पाउने छैनन् ।
यसअघि यस्तो सीमा ५० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यस कदमलाई औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार, पारदर्शिता वृद्धि र नगद कारोबार नियन्त्रणसँग जोडेर हेरेको छ ।
यस्तै, सरकारले सेयर वा ऋणपत्र निष्कासन गर्दा लाग्ने खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्च लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि पूँजीगत प्रकृतिका खर्चमा कर कट्टी गर्न नपाइने प्रावधान थियो ।
आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार अब सेयर वा ऋणपत्र निष्कासनसँग सम्बन्धित खर्च बाहेक अन्य पूँजीगत खर्च भने कर कट्टीयोग्य नहुने व्यवस्था कायम रहनेछ ।
