सत्यपाटी
बाँकेको राप्ती नदीस्थित सिधनियाघाटमा निर्माणाधीन बहुप्रतिक्षित वैकुण्ठधामको मुख्य संरचना निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढ्ने गरी केही समयका लागि रोकिएको छ । हालको प्राविधिक अवस्था र नदीको बहावका कारण वैकुण्ठधाम निर्माण अघि बढाउन उपयुक्त नभएपछि निर्माण कार्य केही समयका लागि रोकिएको हो ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, नेपालगन्जमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकले हालको प्राविधिक अवस्था र नदीको बहावका कारण वैकुण्ठधाम निर्माण अघि बढाउन उपयुक्त अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि निर्माण कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको वैकुण्ठधाम समितिले जनाएको छ ।
वैकुण्ठधाम समितिका अध्यक्ष डा.सुरेशकुमार कनोडियाले राप्ती पुल निर्माणको बाँकी काम तथा नदी डाइभर्सन प्रक्रिया पूरा नभएकाले र नदीको तीव्र बहावका कारण निर्माण कार्य अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको बताए । उनका अनुसार सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकमा पुल निर्माणको प्रगति, नदी नियन्त्रण, संरचनागत अवस्था, नदीको बहाव, वर्षायाम नजिकिँदै गएको अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले वैकुण्ठधाम निर्माणलाई राप्ती नदीमाथि निर्माणाधीन ७०० मिटर लामो पुलसँग समन्वय गरेर अघि बढाइएको बताएका छन् । पुल निर्माणसँगै गरिने नदी नियन्त्रण तथा डाइभर्सन कार्यसँग सहकार्य गर्दै घाट निर्माण गर्ने रणनीति बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ । हाल पुलको पश्चिमतर्फका दुई स्पान ढलान गर्न बाँकी छ । वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा नदीको गहिरो बहाव क्षेत्रमा पियर–१० को क्याप निर्माण भइरहेकाले थप जोखिम रहेको छ ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को माघभित्र बाँकी दुई स्पानको ढलान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसपछि हिउँदमा नदी डाइभर्सन गरी वैकुण्ठधामको जग निर्माण कार्य अघि बढाइने निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष डा.कनोडियाले बताए । उनले परियोजनामा आएको ढिलाइ ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ कारण भएको बताउँदै धैर्यता अपनाइदिन बाँकेवासी, सहयोगदाता तथा शुभेच्छुकसँग आग्रह गरेका छन् ।
समितिले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वैकुण्ठधाम निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोहीअनुसार सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, बाँकेले न्यू नेशनल बिल्डर्स, भीमेश्वर–१०, दोलखासँग एक करोड ६५ लाख ९० हजार ५४२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
निर्माण सम्झौता आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भएकाले काम निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएपछि आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ सम्म थप गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि अघिल्लो ठेक्काअन्तर्गतको काम पूरा नभएकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
