सत्यपाटी
नेपाल सरकारले भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमापार व्यापार व्यवसाय उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।
नेपालगन्जको जमुनाहा नाकापारि रहेको रुपैडिहा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल (बहराइच)ले नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार नीतिका कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको व्यापार ७५ प्रतिशतसम्म घटेको जनाउँदै नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
रुपैडिहा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डलले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा गरिएको कडाइका कारण रुपैडिहामा व्यापारिक सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन बहराइचमार्फत भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
मण्डलका नगर अध्यक्ष शैलेश जायसवालले जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको पत्रमा नेपाल सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती बजार रुपैडिहा तथा आसपासका व्यापारीहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनका अनुसार पहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा सहज आवतजावत भए पनि अहिले चामल, चिनी, तेल, औषधी तथा तरकारीजस्ता वस्तुमा समेत कडाइ गरिएकोले सीमापार व्यापार ७५ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।
मण्डलले नेपाल सरकारको नीतिका कारण भारतीय व्यापारीहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको तथा दुवै देशबिचको व्यापारिक सम्बन्धमा असर परेको जनाएको छ । पत्रमा सीमामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा कडाइ गरिएको र त्यसले सर्वसाधारण तथा व्यापारीमा असहजता बढाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मण्डलले भारत सरकारलाई यस विषयमा पहल गरी १०० रुपियाँभन्दा बढीका सामानमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै सीमा क्षेत्रको पुरानो व्यापारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्न दुवै पक्षले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नाकामा कडाइपछि बाँके, बर्दिया र दाङबाट रुपैडिहा किनमेल गर्न जानेको संख्या पनि घटेको छ । यसले सीमापार व्यापार घट्नुका साथै सीमावर्ती नेपाली बजारमा व्यापार बढेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष टंक धामीले नाकामा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार कडाइका कारण नेपालगन्ज र कोहलपुर मात्र नभई पहाडी जिल्लाका बजारसमेत चलायमान हुन थालेका छन् ।
