नेपाल परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्दैछ । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनसँगै जनतामा आशा, अपेक्षा र विश्वासको नयाँ किरण देखिएको छ । देशलाई इमानदार, दूरदर्शी र साहसी नेतृत्वले समृद्धितर्फ लैजाओस् भन्ने सबैको चाहना छ । विकासका नयाँ योजना, नीतिगत सुधार र सुशासनका प्रयासहरू सकारात्मक संकेत हुन् । तर, यिनै परिवर्तनका बीचमा एउटा अत्यन्त संवेदनशील, मानवीय र गहिरो प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ, हामीले आफ्ना वृद्ध नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं ? राज्यको नीति वृद्ध नागरिकप्रति कत्तिको न्यायपूर्ण र व्यवहारिक छ ? ६० मा अवकाश, तर ६८ पछि मात्र भत्ता !
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (वृद्धभत्ता)को उमेर सबैका लागि एउटै छैन, कतै केही फरक व्यवस्था छ । अहिलेको सामान्य व्यवस्था (मुख्य रूपमा) ६८ वर्ष पुगेपछि सामान्य नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था छ । केही विशेष समूह बिशेषतः दलित समुदायमा केही अवस्थामा ६० वर्षदेखि नै भत्ता पाउने व्यवस्था छ (नीतिअनुसार) र कर्णाली क्षेत्रका नागरिकलाइ केही विशेष सामाजिक सुरक्षा नीति अनुसार ६० वर्षदेखि पाउने व्यवस्था छ । पहिले र अहिलेको परिवर्तन हेर्दा सामान्यतः पहिले ७० वर्षपछि बृद्ध भत्ता दिइन्थ्यो, पछि घटाएर ६८ वर्ष गरिएको हो । अहिले ७५ वर्ष बनाउने भन्ने चर्चा र प्रस्ताव पनि कहिलेकाहीँ उठ्ने गरेको छ अर्थात् अझ अब यो सहयोग अवधी लाई परिमार्जन गरि ७५ मा वृद्ध भत्ता पाउने कुरा अगाडि आइरहेको सुनिन्छ !
कहिले न्यायपूर्ण हुनेछ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक नीति ? यो सोचनिय रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, सुरक्षा र गरिमासहित जीवनको अन्तिम चरण दिन, राज्यको दायित्व हो । नेपाल आज परिवर्तन, विकास र सुशासनको अपेक्षामा उभिएको देश हो । नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति र नयाँ सोचप्रति जनताको आशा बढेको छ । तर यिनै आशाबीच एउटा अत्यन्त संवेदनशील र गहिरो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, हाम्रो राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई कति सम्मान र सुरक्षा दिएको छ ? नेपालमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार धेरैजसो सरकारी तथा पेशागत क्षेत्रमा ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिइन्छ । यसको अर्थ राज्यले ६० वर्षलाई सक्रिय जीवनको अन्त्यको रूपमा मान्दछ ।
तर वास्तविकता के हो भने, त्यसपछि पनि जीवन चलिरहन्छ, खर्च बढिरहन्छ, स्वास्थ्य कमजोर हुँदै जान्छ र आम्दानीको स्रोत प्रायः बन्द भइसकेको हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने, वृद्धभत्ता भने सामान्यतया ६८ वर्षपछि मात्र प्रदान गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा विशेष समूहलाई केही छुट भए पनि ठूलो जनसंख्याका लागि ६८ वर्ष नै आधार उमेर मानिएको छ । यसले स्पष्ट रूपमा एउटा नीतिगत असमानता देखाउँछ, जब राज्यले ६० वर्षमै कामबाट हटाउँछ, तब आर्थिक सुरक्षा किन ६८ वर्षपछि मात्र ? ६० देखि ६८ वर्षको यो आठ वर्षको अवधि धेरै नागरिकका लागि अत्यन्त कठिन समय हो । यही समयमा उनीहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै जान्छन्, दीर्घरोग बढ्छ, औषधि खर्च बढ्छ, तर आम्दानी लगभग शून्य हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको सामाजिक सुरक्षा ढिलो हुनु उनीहरूको जीवनमा ठूलो आर्थिक र मानसिक दबाबको कारण बन्छ । त्यसैले अब गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ, के वृद्धभत्ता दिने उमेर अझै घटाइनु आवश्यक छैन? धेरै नागरिकको अपेक्षा र मानवीय दृष्टिले हेर्दा, बृद्ध भत्ता कम्तीमा ६० वर्षदेखि नै सुरु हुनुपर्छ । किनभने राज्यले नागरिकलाई ६० वर्षमै अवकाश दिन्छ भने, त्यही क्षणदेखि उसको जीवन सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । साथै, अहिलेको आर्थिक अवस्था र जीवनयापनको खर्चलाई हेर्दा बृद्ध भत्ता कम्तीमा रु ५००० भन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने आवाज पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यो रकम कुनै दया होइन, नागरिकले जीवनभर गरेको योगदानको न्यूनतम सम्मान हो ।
बढ्दो महँगी, स्वास्थ्य खर्च र आधारभूत आवश्यकताहरूलाई हेर्दा यो सहयोग अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो समाजमा पनि वृद्धप्रतिको व्यवहार बदलिँदै गएको छ । पहिले संयुक्त परिवारमा उनीहरूलाई घरको केन्द्र मानिन्थ्यो, अनुभवको स्रोत मानिन्थ्यो । तर अहिले कतिपय अवस्थामा ‘अब काम लाग्दैन’ भन्ने सोचले उनीहरूको सम्मान घट्दै गएको देखिन्छ । केहीले उपेक्षा भोगिरहेका छन्, केहीले एक्लोपन, र केहीले आर्थिक कठिनाइ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, वृद्धवृद्धा हाम्रो समाजका बोझ होइनन्, उनीहरू हाम्रो इतिहास हुन्, हाम्रो संस्कार हुन्, र हाम्रो पहिचान हुन् । उनीहरूको त्याग र संघर्षकै कारण आजको पुस्ता यहाँसम्म आइपुगेको हो । यदि राज्यले ६० वर्षमा नागरिकलाई अवकाश दिन्छ भने, त्यसपछि उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु केवल नीति होइन, नैतिक दायित्व हो ।
वृद्धभत्ता ढिलो दिनुमात्र होइन, पर्याप्त नहुनु पनि समस्या हो । त्यसैले नीति निर्माणमा अब व्यवहारिक र मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक छ । यसका लागि स्पष्ट सुधारहरू आवश्यक छन्, वृद्धभत्ता ६० वर्षदेखि नै सुरु गरिनुपर्छ, र यो सहयोग कम्तीमा ५००० रुपैयाँ हुनुपर्छ । साथै स्वास्थ्य सेवा सहज, निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ । बृद्धप्रति हुने कुनै पनि प्रकारको उपेक्षा र दुर्व्यवहारलाई कानुनी रूपमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । आज हामी युवा छौँ, सक्षम छौँ । तर समयले सबैलाई एउटै बाटोमा लैजान्छ । भोलि हामी पनि त्यही उमेरमा पुग्नेछौँ जहाँ सहारा, सम्मान र सुरक्षाको आवश्यकता हुन्छ । यदि आज हामीले वृद्धलाई उपेक्षा गर्यौं भने, भोलि समाजले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्नेछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
विकास केवल सडक, भवन र संरचनामा मात्र सीमित हुँदैन । विकासको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज बनाउनु हो । यदि बृद्ध नागरिक नै असुरक्षित छन् भने, त्यो विकास अधुरो हुन्छ । अन्ततः, ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रो समाजका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । उनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र गरिमासहित जीवनको अन्तिम चरण बिताउने अवसर दिनु राज्य, समाज र परिवार तीनैको साझा जिम्मेवारी हो । अब समय आएको छ, नीति बदल्ने, सोच बदल्ने र व्यवहार बदल्ने । वृद्धको सम्मान भएको समाज मात्र वास्तवमा सभ्य र समुन्नत समाज हो ।
