सत्यपाटी
सरकारले एकैसाथ करिब १० हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउन एक पटकलाई विशेष प्रावधान राखिएको छ ।
ऐन लागू हुने मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशको प्रावधान मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालयका स्रोतले जनाएको छ । ‘त्यो प्रावधान एक पटकलाई हो, त्यसरी अवकाशमा जानेबाहेकका कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ,’ उनले भने ।
विधेयकले ऐनको रूप लिए एकैपटक १० हजार हाराहारी कर्मचारी अवकाशमा जाने निजामती किताबखानाले सरकारलाई जानकारी दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म हुन्छ ।
किताबखानाको तथ्यांक अनुसार चालु आव ०८२–०८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या दुई हजार २११ छ । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने कानुन आए तीबाहेक १० हजार कर्मचारीले बिदा पाउनेछन् ।
उमेर र सेवा अवधि सम्बन्धी नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव राजनीतिक तहबाट आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्मचारी प्रशासनको आकार घटाएर चुस्त बनाउने सरकारको चाहना देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर विधेयकको मस्यौदा ११ जेठमा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
त्यहाँबाट मस्यौदा फिर्ता आइसकेको छैन । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ ल्याइएको थियो, त्यसमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिने जनाउँदै निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसैले यो विधेयकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । सहमतिसहित छिटो फिर्ताका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । संघीय मामिला वा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विधेयकका विषयवस्तुमाथि औपचारिक रूपमा बोल्न मानेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव अधिकारीले विधेयकको मस्यौदालाई तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएकोबाहेक थप जानकारी आफूसँग नरहेको बताए । मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षलाई घटाएर दुई वर्ष तथा सचिवको पदावधि पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
उमेर हद घट्ने, सेवा अवधि गणना हुने र पदावधिसमेत घट्ने स्थितिमा हाल रहेका सचिवहरूमध्ये ६० प्रतिशत अवकाशमा जाने संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ७० जनाको छ । ती अधिकारीका अनुसार तत्काल कानुन आए ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५२ सचिव अवकाशमा जानेछन् ।
सहसचिवको दरबन्दी ६०० भन्दा बढी छ । संघमा ५० हजार ७६८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी निजामती सेवामा ८५ हजार २४० कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामती किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीमध्ये संघमा ४६.८, प्रदेशमा १६.२ र स्थानीय तहमा ३७ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सरकारले कार्यबोझ र आवश्यकता हेरेर तीनै तहमा कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन पनि गरिरहेको छ । सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण थालिएको छ । यिनै विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कर्मचारी बिदाको तयारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले साविकका २२ मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गरी १८ वटामा झारेको छ । त्यसले पनि कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने दबाब छ ।
