सत्यपाटी
सरकारले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका २५ प्रकारका अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यी अत्यावश्यक सेवामा कुनै पनि प्रकारको हडताल, अवरोध वा सेवा ठप्प पार्ने गतिविधि गर्न पाइने छैन । सरकारले यी सेवाहरूलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार हडताल निषेध गरिएका अत्यावश्यक सेवाहरूमा डाँक, टेलिफोन तथा सञ्चार सेवा, जल, स्थल र हवाई यातायात सेवा समावेश छन् । त्यस्तै हवाई अड्डा सञ्चालन, हवाईजहाजको मर्मत तथा व्यवस्थापन सेवा, रेल्वे स्टेसन सञ्चालन तथा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार र व्यवस्थापन सेवा पनि यस सूचीमा परेका छन् ।
त्यसैगरी सरकारी छापाखाना, रक्षा तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरण, आन्तरिक सुरक्षा सेवा, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, मोटेल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट सेवामा समेत हडताल गर्न पाइने छैन ।
यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरणलाई पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा बीमा सेवा पनि यो सूचीमा समावेश छन् ।
दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आपूर्ति प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजर उत्पादन र वितरण सेवा एवं इन्टरनेट सेवासमेत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समेटिएका छन् ।
यी सेवाहरू कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध भए जनजीवन प्रभावित हुने, सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा पर्ने तथा राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने भएकाले हडताल निषेध गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य, सुरक्षा, आपूर्ति र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सेवा अवरुद्ध हुँदा ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि पनि सरकारले समय–समयमा अत्यावश्यक सेवाको सूची अद्यावधिक गर्दै आएकोमा पछिल्लो निर्णयसँगै सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित र निरन्तर बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले सूचनामार्फत सबै सम्बन्धित निकायलाई यो निर्णय दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै नियम उल्लंघन गरिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
