लामो समयसम्म घोषणामै सीमित रहेको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ स्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अब व्यवहारमै रूपान्तरण हुने सङ्केत देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै परियोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएपछि निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको हो ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रहरू एकैसाथ अघि बढाउने रणनीति अनुसार नौबस्ताको डीपीआर परिमार्जन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । यसअघि २०७५ सालमै स्वीकृत डीपीआरमा करिब आठ अर्ब लागत अनुमान गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अन्योलमा परेको थियो ।
संशोधित डीपीआरमार्फत निर्माण मोडालिटी, प्रक्रिया र आवश्यक पूर्वाधारलाई स्पष्ट पार्दै परियोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी गरिएको लिमिटेडका निर्देशक सञ्जयलाल मानन्धरले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब सरकारले एकमुष्ट रूपमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउने विषयमा ठोस निर्णय लिनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, ढल, विद्युत् सवस्टेसन, पानी आपूर्ति तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ । सुरुमा ५२५ बिघामा प्रस्तावित क्षेत्र अहिले ३३८ बिघामा सीमित गरिएको छ भने बस्ती व्यवस्थापनका लागि ५५.६ बिघा छुट्टाइएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा रहेको बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका संरचनाहरू हटाउने कार्य भइरहेको छ भने बाँकी रहेका केही घरहरू समेत चालु आर्थिक वर्षभित्र व्यवस्थापन गरिने तयारी गरिएको छ । नयाँ सरकारको सक्रियतासँगै स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवै पक्ष उत्साहित देखिएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले आयोजना अघि बढेमा स्थानीय विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले रोजगारी सिर्जनाका लागि यस्तो परियोजना तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लामो प्रतीक्षापछि नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रले अब गति लिने सङ्केत देखिएको छ । यदि योजना कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भयो भने यसले बाँके मात्र नभई समग्र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सत्यपाटी