सत्यपाटी
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एसियाकै उच्च सूचीमा पर्न थालेपछि यसको वास्तविक कारणबारे बहस चर्किएको छ । आम नागरिकले तिर्ने मूल्यको ठूलो हिस्सा कर र विभिन्न शुल्कमा जाने तथ्य बाहिरिँदै जाँदा इन्धन मूल्यको संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा संकलित तथ्यांक र विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा मात्रै नभई उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रत्येक चरणमा विभिन्न शीर्षकमा कर र शुल्क जोडिने गरेको देखिन्छ । यही बहुस्तरीय कर संरचनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा उपभोक्ताले अपेक्षित राहत पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा सरकारले कम्तीमा सात प्रकारका कर लिने गरेको छ । यसमा कस्टम ड्युटीदेखि लिएर भ्याटसम्म समावेश छन् । पहिलो करका रूपमा कस्टम ड्युटी लाग्छ, जुन पहिले प्रतिलिटर २५ रुपैयाँसम्म रहेकोमा हाल घटाएर १२ रुपैयाँमा झारिएको छ । दोस्रो, एक्साइज ड्युटी प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले लिइन्छ । तेस्रो, प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा पोलुसन ट्याक्स प्रतिलिटर १.५ रुपैयाँ थपिन्छ ।
त्यसपछि चौथो शीर्षकमा मूल्य स्थिरीकरण कर प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ लिइन्छ, जसको उद्देश्य बजारमा मूल्यको उतारचढावलाई सन्तुलनमा राख्नु भनिए पनि यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पाँचौं, सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि रोड मेन्टिनेन्स चार्ज प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ लिइन्छ ।छैठौं करका रूपमा पूर्वाधार विकास कर (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ट्याक्स) लिइन्छ, जुन पहिले १० रुपैयाँ रहेकोमा हाल घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अन्तिम र सातौं तहमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ, जसले सम्पूर्ण लागतमा थप भार बढाउँछ । यी सबै करहरू जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा औसत ६६ रुपैयाँ जति कर मात्रै सरकारलाई जाने देखिन्छ । यसरी हेर्दा, उपभोक्ताले तिर्ने रकमको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा करमा रूपान्तरण भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । करबाहेक पनि पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्कहरू लाग्ने गरेका छन् ।
अमलेखगञ्जदेखि काठमाडौं तथा अन्य स्थानसम्म इन्धन ढुवानी गर्दा ट्रान्सपोर्ट कस्टका रूपमा प्रतिलिटर औसत ६ रुपैयाँ लाग्छ । त्यस्तै, डिपो सञ्चालन खर्च (डिपो अपरेसन कस्ट) का रूपमा प्रतिलिटर करिब २ रुपैयाँ थपिन्छ । इन्धन बिक्री गर्ने पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई डिलर कमिसन दिइन्छ, जुन हालको मूल्यअनुसार प्रतिलिटर करिब ७ रुपैयाँ पर्न जान्छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालन खर्च (अपरेटिङ कस्ट)का लागि थप १.५ रुपैयाँ लिइन्छ भने सम्भावित चुहावट वा नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै लिकेज प्रोभिजनका नाममा अर्को १.५ रुपैयाँ थपिन्छ ।
त्यसैगरी, बैंकिङ कारोबार तथा ऋण व्यवस्थापनका लागि प्रतिलिटर करिब ०.५ रुपैयाँ बैंकिङ ट्रान्जेक्सन चार्ज पनि जोडिन्छ ।यी सबै गैर–कर शुल्कहरू जोड्दा प्रतिलिटर करिब १७ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त लागत थपिन्छ । यसरी कर र गैर–कर दुवै जोड्दा उपभोक्ताले तिर्ने रकममा प्रतिलिटर करिब ९० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ ।
विश्लेषण अनुसार, यदि पेट्रोलको आधार मूल्य ८० रुपैयाँ मान्ने हो भने कर र अन्य शुल्क जोडिएपछि यसको मूल्य झण्डै दोब्बर हुन पुग्छ । अर्थात्, ८० रुपैयाँको इन्धन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा करिब १७० रुपैयाँ नजिक पुग्ने संरचना तयार भएको छ । यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ किन महँगो छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट संकेत दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि कर संरचना स्थिर रहँदा उपभोक्ताले राहत नपाउनुको मुख्य कारण यही भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
इन्धन मूल्यमा करको उच्च हिस्साबारे जानकारी सार्वजनिक हुन थालेपछि नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म ‘करको बोझ घटाउनुपर्छ’ भन्ने आवाज चर्किँदै गएको छ । विशेषगरी, मूल्य स्थिरीकरण कोष, पूर्वाधार कर र रोड मेन्टिनेन्स चार्जजस्ता शीर्षकमा उठाइएको रकमको उपयोग र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । नागरिकहरू ‘कर तिर्न तयार छौं, तर त्यसको उपयोग स्पष्ट हुनुपर्छ’ भन्ने माग राखिरहेका छन् ।
सरकार भने पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सडक विस्तार, ऊर्जा परियोजना, तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न यस्ता कर महत्वपूर्ण स्रोत भएको सरकारी तर्क छ । यद्यपि, आलोचकहरूका अनुसार करको दर अत्यधिक भएको र यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा महँगीमा परेको छ । इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत वृद्धि गर्ने भएकाले यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संरचनामा सुधार नगरी महँगी नियन्त्रण सम्भव छैन । करको पुनरावलोकन, अनावश्यक शुल्क कटौती, र मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास र सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा इन्धन निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुनुको मूल कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मात्रै होइन, आन्तरिक कर र शुल्कको जटिल संरचना पनि हो । प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ९० रुपैयाँसम्म कर र विभिन्न शुल्क थपिने अवस्थाले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार परेको छ । अब प्रश्न उठेको छ, के सरकारले कर संरचना पुनरावलोकन गरेर नागरिकलाई राहत दिनेछ, कि यथास्थितिमा इन्धन मूल्य अझै महँगिँदै जानेछ ? यो बहस अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक मुद्दामध्ये एक बनेको छ, जसको समाधान खोज्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
