लुम्बिनीमा अवैध क्रसर बन्द, विकास निर्माणमा संकट

लुम्बिनी प्रदेशमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले अप्रत्याशित रूपमा विकास निर्माणका कामहरू नै ठप्प पारिदिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि एकातिर क्रसर उद्योगहरू बन्द भए, अर्कोतिर स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, माटो) को ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि नबढाउँदा निर्माण सामग्रीको चरम अभाव सिर्जना भएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, अस्पतालजस्ता ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा परेको छ । सरकारको नियमनात्मक कदमले अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखे पनि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा विकासका कामहरू संकटमा परेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू पुरानो दररेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै काम रोकेर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् भने कतिपय आयोजनाहरूमा काम पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ ।

बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार आयोजना, जुन पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो, अहिले माटो र नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सीएम गौरीशंकर महतोका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको ठूलो हिस्सा अझै जुट्न सकेको छैन । उनका अनुसार हालसम्म करिब एक लाख २३ हजार ७०० घनमिटर माटो व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अझै करिब सात लाख घनमिटर माटो र भस्कट आवश्यक छ ।

‘यस्तो अवस्थामा काम निरन्तर गर्न सम्भव छैन, काम रोक्नुको विकल्प देखिँदैन,’ उनले भने ।यो आयोजना एसियाली मापदण्ड अनुसार विस्तार भइरहेको छ र सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यसले आयोजनाको समयसीमा नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहको भूमिका प्रश्नमा

संघीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ देखिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका तथा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकासँग सामग्री आपूर्तिका लागि सम्झौता भए पनि अपेक्षित सहयोग नपाउँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय अभाव, आन्तरिक विवाद र ढिलासुस्तीले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

पश्चिम नवलपरासीमा ठप्प आयोजनाहरू

पश्चिम नवलपरासीमा त अवस्था अझ गम्भीर बनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले उपकरण र कामदार कार्यस्थलबाट फिर्ता बोलाइसकेका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष नवीन ज्ञवालीका अनुसार सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर काम रोकिनु परेको हो ।

‘निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । पुरानो दररेटमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि काम रोक्नु परेको हो,’ उनले भने । संघका अनुसार राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएकाले वास्तविक बजार मूल्यअनुसार भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

अस्पताल निर्माणसमेत प्रभावित

निर्माण सामग्रीको अभावले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ । निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीका अनुसार गिट्टी र बालुवा अभावका कारण चौथो तलाको ढलान रोकिएको छ । ‘बजारमा आवश्यक सामग्री पाइँदैन । पाइए पनि अत्यधिक महँगो छ । यस्तो अवस्थामा काम अघि बढाउन गाह्रो छ,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयले चैत १७ गते लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि प्रदेशमा करिब १२० क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘निर्देशनपछि धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । उत्पादन बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ,’ उनले भने ।

क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै निर्माण सामग्रीको आपूर्ति श्रृंखला नै अवरुद्ध भएको छ, जसले साना तथा ठूला सबै प्रकारका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । यता जेनजी लुम्बिनीका संयोजक आदित्य आचार्यले भने अवैध क्रसर बन्द गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । उनका अनुसार कानून विपरीत सञ्चालन भएका उद्योग बन्द हुनुपर्ने थियो । ‘कानून मान्ने उद्योगले काम पाउँछन् । अवैध चल्न खोज्नेहरू बन्द हुन्छन्, नयाँले अवसर पाउँछन्,’ उनले भने ।

तर व्यवसायीहरू भने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरी क्रसर बन्द गर्दा समस्या झन् गम्भीर बनेको बताउँछन् । निर्माण कार्य ठप्प भएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफैँ प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका थिए । उनले चितवनदेखि नवलपरासी हुँदै बुटवलसम्म स्थलमार्गबाट अवलोकन गर्दै निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए ।उनले काम नरोक्ने गरी अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको ठोस समाधान भने अहिलेसम्म निस्किएको छैन ।

आयोजनाका इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेका अनुसार नदीजन्य पदार्थ अभावका कारण अधिकांश काम ठप्पजस्तै छन् । ‘पुल, कल्भर्ट र नालीबाहेकका काम रोकिएका छन् । आयोजनाका लागि लाखौं घनमिटर माटो र नदीजन्य पदार्थ आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । निर्माण सामग्री अभावसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ । डिजलको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढेको छ, जसले निर्माण खर्चमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

स्थानीय निर्माण व्यवसायी दीपक भुसालका अनुसार बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र अलकत्राको मूल्यसमेत बढेको छ । ‘कतिपय सामग्री अभाव हुँदा काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने । संघका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बजारको वास्तविक मूल्य र सरकारी दररेटबीच ठूलो अन्तर भएकाले यस्तो अवस्थामा काम जारी राख्नु असम्भव भएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश अहिले विकास संकटको चपेटामा परेको छ ।

एकातिर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारी कदम, अर्कोतिर स्थानीय तहको ढिलासुस्ती र मूल्यवृद्धिको चाप, यी सबैले निर्माण क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाएको छ । यदि समयमै समन्वय र नीति सुधार गरिएन भने सडक, पुल, अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो ढिलाइ हुने मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीहरू नै पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।