२०८३ मंसिर २ , बुधबार 19, November 2026, Thursday

त्रिपक्षीय पुनःसंरचनासँगै कूटनीतिक ‘मर्यादा’ सुधार्दै बालेन सरकार

कूटनीतिक सम्बन्धको शैली यस्तै हुनुपर्छ भन्ने निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुँदैन तर राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल हुने गरी देशहरूले कूटनीतिक शैली निर्धारण गर्न सक्छन् । नेपालले विगतमा अपनाउँदै आउने कूटनीतिक शैली असमान र अपमानजनक रहेको चर्चा हुने गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक मर्यादा सुधारका संकेत देखाएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि कूटनीतिलाई दलगत स्वार्थ र सत्ता टिकाइराख्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको आरोप लाग्थ्यो । कूटनीतिक आचारसंहिता र मर्यादालाई मिचेर विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको जथाभावी भेटघाट र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित राजदूत नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि कमजोर बनेको थियो तर अब नयाँ सरकारले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई पुनःसंरचना गर्ने संकेत समेत गरेको छ ।

सरकार गठनको दुई हप्ताभित्रै भएका तीन प्रयासहरूले कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधारको संकेत दिएका हुन् । पहिलो, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु, दोस्रो, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म राजदूतहरूलाई एक्लाएक्लै भेट नदिनु र सामूहिक भेटवार्ता गर्नु र तेस्रो, मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा प्रतिबद्ध बनाउने प्रयास गरिनु । यसरी विदेशमा खटिने नेपालको प्रतिनिधि नियुक्तिको मापदण्ड र छवि, सरकारमा विदेशी राजदूतको पहुँच र कूटनीतिक आचारसंहिताप्रति मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धताले कूटनीतिक मर्यादालाई पुनःसंरचना गर्ने देखिन्छ ।

भेटघाटमा राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकता

विगतमा विदेशी राजदूतहरूलाई साना–साना कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको निवाससम्मै सहज र अनौपचारिक पहुँच हुने गरेको थियो, जसले कूटनीतिक गम्भीरतालाई कम गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र मर्यादामा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । बालेन सरकारले पुरानो प्रवृत्तिलाई पूर्णतः रोकेको छ भने बुधबार सिंहदरबारमा भएको राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटवार्ताले कूटनीतिलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको एक्लाएक्लै भेटलाई निरुत्साहित गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा सामूहिक छलफल गरिनुले सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूलाई समान दूरीमा राख्न र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकैपटक जानकारी गराउन खोजेको देखिएको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा एकद्वार प्रणाली

सरकारले मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न प्रशिक्षण दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवमार्फत सबै मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक मर्यादा, विदेशी पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताका विधि र सीमाहरूबारे दिइएको प्रशिक्षणले सरकारी संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउनेछ । मन्त्रीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र समन्वयबिना विदेशी राजदूतसँग भेट्न नपाउने व्यवस्थाले कूटनीतिक सम्बन्धमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ । विगतका सरकारले समेत आचारसंहिताको कुरा गर्ने गरे पनि व्यावहारिक प्रयोग नाजुक थियो । आचारसंहिताले मन्त्रालय वा राज्यका निकायमा विदेशी शक्तिको अनावश्यक प्रभावलाई अन्त्य गर्नेछ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा व्यावसायिकताको खोजी

सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र डेनमार्कसहित ६ देशमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यावसायिकताको खोजी गरेको छ । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाए पनि ६ जनालाई यथावत राखेको थियो । वर्तमान सरकारले उनीहरूलाई पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबण्डा र दलगत भर्तीको थलो बनाउन नहुने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा उल्लेख भएझैँ ‘परफरमेन्स अडिट’ र कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’मा बदल्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइने विश्वास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा ‘करियर डिप्लोम्याट’ वा विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिँदा देशको आर्थिक समृद्धिमा कूटनीतिक सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । रास्वपाको वाचापत्रले सन्तुलित र गतिशील कूटनीतिको अवधारणाले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट सम्बन्धलाई पुनर्लेखन गर्न सकेमा राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २०८२ चैत २५ गते बुधबार