सत्यपाटी
सरकारले १५ दिनभित्र भ्रष्टाचार छाबनिका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको हो ।
कानुन, अर्थ, राजश्व, तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ उक्त समितिमा रहनेछन् । समितिका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रको विकास गरिने भएको छ । उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ ।
दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६३ सम्म पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सुशासन सम्बन्धी कार्यसुचीमा उल्लेख छ । कार्यसुचीमा भनिएको छ, ‘छानबिन प्रक्रिययालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्षमा रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।’
